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पटना : आधार बनने के बाद ही बच्चों को पोषाहार

सीडीपीओ दफ्तर में बनेगा बच्चों का आधार, सही लाभार्थियों को मिलेगा लाभ पटना : अब बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) के दफ्तर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर इनरोल बच्चों का आधार कार्ड बन सकेगा. आधार कार्ड बनने के बाद ही बच्चियों को कन्या उत्थान योजना का लाभ और सभी को पाेषाहार मिल सकेगा. योजना का लाभ […]

सीडीपीओ दफ्तर में बनेगा बच्चों का आधार, सही लाभार्थियों को मिलेगा लाभ
पटना : अब बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) के दफ्तर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर इनरोल बच्चों का आधार कार्ड बन सकेगा. आधार कार्ड बनने के बाद ही बच्चियों को कन्या उत्थान योजना का लाभ और सभी को पाेषाहार मिल सकेगा. योजना का लाभ सही लाभार्थियों को मिले और एक लाभार्थी दूसरी जगहों से लाभ नहीं ले, इसके लिए आधार अनिवार्य किया गया था. लेकिन अधिकारियों की सुस्ती के कारण राज्य भर में हर साल 14 लाख बच्चियों के जन्म के बाद भी सिर्फ एक लाख बच्चियों को योजना से जोड़ा गया है. इसलिए सीडीपीओ कार्यालय में आधार बनाने का निर्णय लिया गया है.
कन्या उत्थान योजना में लड़कियों को मिलते हैं 54100 रुपये
बच्ची के जन्म पर Rs 2000
एक साल उम्र होने व आधार पंजीकरण होने पर Rs 1000
संपूर्ण टीकाकरण पर Rs 2000
पोशाक के लिए Rs 600 (कक्षा एक से दो तक)
पोशाक के लिए Rs 700 (कक्षा तीन से पांच तक)
पोशाक के लिए Rs 1000 (कक्षा छह से आठ तक)
पोशाक के लिए Rs 1500 (कक्षा नौ से 12 तक)
सेनेटरी नैपकिन के लिए Rs 300 (कक्षा सात से 12 तक)
12वीं पास करने पर Rs 10,000 (अविवाहित को)
स्नातक करने पर Rs 25,000 (शादी हुई हो या नहीं हुई हो)
विधान परिषद में भी उठा था मामला
बिहार विधान परिषद के पिछले सत्र में कन्या उत्थान योजना का लाभ बच्चियों को नहीं मिलने का मामला उठा था. विभागीय मंत्री रामसेवक सिंह ने निर्देश दिया कि इसयोजना का लाभ राज्य के सभी बच्चियों को मिलेगा. इसके बावजूद योजना की जिलावार सूची विभाग के पास भी नहीं पहुंची है.
दो हजार महिला सुपरवाइजरों को दी जा रही ट्रेनिंग
जन्म के बाद ही बच्चियों को कन्या उत्थान योजना से जोड़े जाने के लिए सभी सीडीपीओ कार्यालय में आधार कार्ड बनाया जायेगा. इसके लिए दो हजार महिला सुपरवाइजर को ट्रेनिंग दी जा रही है. ट्रेनिंग के बाद जो परीक्षा में पास होंगी, उनको
मशीन देकर सीडीपीओ कार्यालय में बैठाया जायेगा. उनकी जिम्मेदारी आइसीडीएस और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से लाभान्वित होने वालों का आधार बनाने की होगी.

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