नयी दिल्ली : बिहार के उपमुख्यमंत्री और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) पर मंत्री समूह के नामित संयोजक सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को यहां कहा कि राजस्व प्राप्ति में स्थिरता आने तक माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की दरों में बदलाव किये जाने की कोई संभावना नहीं है. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) की 92वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने जीएसटी दर में वृद्धि को लेकर बढ़ रही आशंकाओं को दूर करते हुए कहा कि इस बारे में मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, वे सही नहीं हैं.
उद्योग मंडल की वार्षिक आम बैठक के दूसरे और अंतिम दिन एक सत्र को संबोधित करते हुए सुशील मोदी ने कहा, ‘‘मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार सहित कोई भी राज्य कर की दरें बढ़ाने के लिये तैयार नहीं है.” उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे समय जब अर्थव्यवस्था में सुस्ती है, खपत को बढ़ावा देने के लिये आप कर की दरें कम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें बढ़ाया नहीं जाना चाहिए. ऐसे समय में आप दरों में कटौती करते हैं, उन्हें बढ़ाते नहीं हैं.”
जीएसटी दरों में किसी तरह की कमी की गुंजाइश के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘जब तक जीएसटी राजस्व में स्थिरता नहीं आती है, तब तक इसमें कटौती के बारे में हम नहीं सोच सकते हैं. वास्तव में निकट भविष्य में जीएसटी के स्लैब अथवा दरों में किसी तरह के बदलाव, उनमें कटौती अथवा वृद्धि की कोई संभावना नहीं है.” मोदी ने कहा कि जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में दरों में वृद्धि के बारे में साल में केवल एक बार विचार करने का फैसला किया. परिषद की हर बैठक में इस बारे में कोई विचार नहीं किया जायेगा.
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देश में मूल्य वर्धित कर (वैट) व्यवस्था लागू होने के शुरुआती दिनों को याद करते हुए सुशील मोदी ने कहा कि वह जीएसटी के क्रियान्वयन को भी नजदीकी से देख रहे हैं और आठ देशों के अनुभव से इसकी प्रक्रिया को मजबूत बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले के मुकाबले जीएसटी लागू होने के बाद 99 प्रतिशत माल एवं सेवाओं पर कम शुल्क है. हालांकि, उन्होंने कहा कि नकदी बीजक एक बड़ी समस्या दिख रही है और सरकार इसे समाप्त करने के तौर तरीकों पर गौर कर रही है.
