पटना : प्रदेश के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा एवं भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने गुरुवार की शाम राज्य सरकार की तरफ से संयुक्त रूप से बयान जारी कर कहा है कि नवादा और औरंगाबाद में केंद्रीय विद्यालयों के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग पूरी तरह राजनीतिक है.
पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा केवल भ्रम फैला रहे हैं. राज्य सरकार खुद ही अपने 2950 नये स्कूल खोलने के लिए जमीन नहीं जुटा पा रही है. ऐसे में केंद्रीय विद्यालयों के लिए मुफ्त में जमीन कहां से उपलब्ध करायी जाये. मंत्री ने साफ किया कि जब उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री थे, तभी एकदम स्पष्ट हो गया था कि राज्य सरकार बिना कीमत के केंद्रीय विद्यालयों को जमीन नहीं देगी.
दोनों मंत्रियों ने अपनी बात के समर्थन में वर्ष 2007 और 2009 में राज्य सरकार की तरफ से जारी प्रपत्रों का हवाला भी दिया. ये दोनों चिठ्ठियां राज्य सरकार की तरफ से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को संबोधित करते हुए लिखी गयी हैं. शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन दोनों केंद्रीय विद्यालयों की मंजूरी के लिए राज्य सरकार से सलाह तक नहीं ली गयी. वर्मा ने कहा कि जिस तरीके से कुशवाहा धरने और अनशन पर बैठे हैं, वह महज राजनीतिक प्रचार पाने की लालसा है.
उपेंद्र कुशवाहा का आमरण अनशन तीसरे दिन भी जारी
पटना : रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का आमरण अनशन तीसरे दिन गुरुवार को भी जारी रहा. लगातार गिरते स्वास्थ्य के बावजूद कुशवाहा अनशन पर डटे रहे. गुरुवार को उनसे मिलने व समर्थन देने के लिए कई राजद विधायक से लेकर भाजपा नेता संजय पासवान भी पहुंचे. संजय पासवान ने पार्टी लाइन से हट कर कुशवाहा के समर्थन की बात कही.
वहीं राज्य सरकार पर पलटवार करते हुए कुशवाहा ने कहा कि जब औरंगाबाद में एक निजी व्यक्ति द्वारा जमीन दान में दी जा रही है, तो राज्य सरकार को क्या आपत्ति है. राज्य सरकार द्वारा कहा जाता है कि केंद्रीय विद्यालय से बिहार के बच्चों को लाभ नहीं है, तो क्या पूर्व में स्थापित केंद्रीय विद्यालय में सौ फीसदी बच्चे बिहार के नहीं हैं. वहीं कुशवाहा के समर्थन में शुक्रवार की दोपहर से वीआइपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी आमरण अनशन पर बैठेंगे.
