पटना : बिहार विधान परिषद की आश्वासन समिति ने शिक्षा विभाग से आग्रह किया है कि नियोजित शिक्षकों के मामले में एमएड योग्यताधारियों को प्राथमिकता देने के लिए उच्च स्तरीय निर्णय लिया जाये.
अब इस मामले में निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण और निदेशक एसइआरटी को निर्णय लेना है. अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने आश्वासन समिति के अहम निर्णयों और निर्देशों के संबंध में उचित कदम उठाने के लिए सभी निदेशालयों को पत्र लिखा है. जानकारी के मुताबिक राज्य के प्रशिक्षण महाविद्यालयों में व्याख्याताओं की नियुक्ति में 50 फीसदी वैसे शिक्षक जो एमएड योग्यताधारी हैं, को प्राथमिकता देने की बात विभागीय बैठक में कही गयी थी. हालांकि, इस निर्णय को नियोजित शिक्षकों के मामले में अंकित नहीं किया गया था.
इसके अलावा आश्वासन समिति ने निदेशक उच्च शिक्षा से कहा है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन की राशि जारी हो चुकी है, इसके बाद भी पिछले दो माह से उनके खाते में पैसा स्थानांतरित नहीं हो सका है. इसे गंभीरता से लिया जाये और समस्या का समाधान किया जाये.
विद्यालयों समय पर कोचिंग संचालन रोका जाये– — आश्वासन समिति ने कोचिंग संस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कहा है. समिति का मानना है कि स्कूल टाइम पर कोचिंग संचालन से विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति प्रभावित हो रही है. इस पर नियंत्रण पाना होगा.
समिति ने आग्रह किया है कि जिला पदाधिकारी और दूसरे पदाधिकारी आपसी समन्वय से कोचिंग पर निगरानी रखें. गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद की आश्वासन समिति की बैठक 24 अक्तूबर को हुई थी. आश्वासन समिति की बैठक की अध्यक्षता बिहार विधान परिषद के सदस्य संजीव श्याम सिंह ने की थी. इसमें विधान पार्षद केदार नाथ पांडेय और संजीव कुमार सिंह उपस्थित रहे.
