पटना : पटना में हुए जलजमाव को लेकर आम लोगों को जितनी फजीहत हुई, अब उतनी ही फजीहत जलजमाव की जांच को लेकर शुरू हो गयी है. शुक्रवार को डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पटना शहर में जलजमाव के सही कारणों का पता लगाने और इसके लिए दोषी अधिकारियों-पदाधिकारियों को चिह्नित करने के लिए कोई कमेटी गठित नहीं हुई है.
उन्होंने नगर विकास एवं आवास विभाग के स्तर पर ऐसी किसी कमेटी के गठित होने की बात से साफतौर से इन्कार किया है. इसके बाद नगर विकास व आवास मंत्री सुरेश शर्मा अपने पुराने बयान से पलटते हुए कहा कि विभाग ने जांच कमेटी का गठन किया होगा. लेकिन, इसके बारे में अभी उनको कोई जानकारी नहीं है. एक दिन पहले जांच के आदेश देने वाले नगर विकास मंत्री ने कहा कि इस संबंध में उनकी ओर से कोई आदेश नहीं दिया गया है. 14 अक्तूबर को सीएम की ओर से जब समीक्षा होगी, तो उनके निर्देश के आलोक में आगे की कार्रवाई की जायेगी.
तीन सदस्यीय टीम का हुआ था गठन
गुरुवार को नगर विकास विभाग के मंत्री के हवाले से व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी मीडिया के लोगों को एक पत्र भेजा गया था. इसमें जानकारी दी गयी थी कि पटना में जलजमाव को लेकर तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है.
इसमें नगर विकास व आवास विभाग के विशेष सचिव संजय कुमार को अध्यक्ष और बुडको के एमडी व नगर आयुक्त को सदस्य बनाया गया है. अब शुक्रवार को डिप्टी सीएम ने कहा कि जिस पत्र का हवाला दिया जा रहा है, उसमें किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं. न ही कोई पत्रांक या दिनांक ही अंकित है. इससे यह साफतौर पर जाहिर होता है कि यह पत्र संबंधित विभाग के स्तर से जारी नहीं हुआ है. यह खबर पूरी तरह से गलत है. यह महज अफवाह है. सरकार ने अब तक इस मामले की जांच के लिए किसी तरह की कमेटी का गठन ही नहीं किया है.
विभागीय मंत्री पलटे, कहा- सीएम की समीक्षा के बाद होगा निर्णय
कई तरह के बयान देते रहे हैं मंत्री सुरेश शर्मा
जलजमाव के दौरान से ही विभागीय मंत्री कई तरह का बयान देते रहे हैं. इससे पहले उन्होंने कहा था कि पूर्व नगर आयुक्त उनकी सुनते ही नहीं थे. विभाग को अपने कामों की जानकारी नहीं देते. इस कारण जलजमाव की समस्या हुई है.
और अब अपनी जांच कमेटी के गठन से चर्चा में आये हैं. जानकारी के अनुसार जांच टीम को सात दिनों में जांच कर रिपोर्ट देनी थी. इसमें प्वाइंट वार जांच की कार्रवाई के निर्देश दिये गये थे. मंत्री के हवाले से 15 दिनों के भीतर दोषियों पर कार्रवाई भी की जानी थी.
जिनका दोष, उन्हीं को जांच का जिम्मा
दरअसल, मंत्री की ओर से जांच टीम का गठन करने के बाद मीडिया व शहर में यह चर्चा शुरू हो गयी थी कि सभी संप हाउस बुडको के जिम्मे और पूरा ड्रेनेज सिस्टम नगर निगम के जिम्मे है. बारिश के बाद ये दोनों फेल हो गये थे. एेसे में जलजमाव का दोष दोनों एजेंसियों का है. जबकि मंत्री की ओर से जांच टीम में बुडको के एमडी व नगर आयुक्त को ही रख दिया गया है. ऐसे में जांच कितनी सही होगी. फिर इसके बाद मामला पलट गया.
सीएम की समीक्षा को ले तैयारी में जुटा विभाग
पटना : पटना में हुए जलजमाव को लेकर 14 अक्तूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की जाने वाली समीक्षा से पहले नगर विकास व आवास विभाग में शुक्रवार को दिन भर बैठकों का सिलसिला जारी रहा.
जलजमाव के कारण, उसके निदान और जलजमाव के दोषियों का पता लगाने को लेकर मंथन हुआ.शुक्रवार को प्रधान सचिव ने विभाग व बुडको के अभियंताओं व अधिकारियों के अलावा नगर आयुक्त व उनकी पूरी टीम के साथ बैठक की. सुबह नौ बजे से शुरू मैराथन बैठक में जलजमाव के एक-एक कारण व निदान, नये नाले व संप के निर्माण को लेकर चर्चा हुई.
बैठक में जलजमाव के दौरान तैयार की गयी जीआइएस मैपिंग को लेकर भी निर्णय लिये गये. बारिश के बाद पानी कहां-कहां लगा था, उस पानी का फ्लो किस तरफ था, किस नाले से उस पानी का निकास होना था, किन जगहों पर नये संप के निर्माण की जरूरत है, मैनहोल व कैचपीट का निर्माण कहां आवश्यक है, इस पर सभी लोगों ने अपनी राय व जानकारी रखी. सूत्रों की मानें तो शनिवार को जीआइएस मैपिंग करने वाली टीम रिपोर्ट फाइनल कर विभाग को सौंपेगी.
