पटना : राजस्व व भूमि सुधार विभाग की ओर से 275 विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 550 कानूनगो, 550 लिपिक एवं 5500 पदों के परिणाम घोषित करने के संबंध में उच्च न्यायालय में जल्द सुनवाई के लिए अनुरोध पत्र दाखिल किया जायेगा.
इसमें इस बात का जिक्र होगा कि विभाग द्वारा रिजल्ट तैयार कर लिया गया है एवं प्रशिक्षण की कार्ययोजना भी बना ली गयी है. ऐसी स्थिति में रिजल्ट निकालने में देरी होने पर पूरी सर्वेक्षण की प्रक्रिया में विलंब हो सकती है. सोमवार को राजस्व व भूमि सुधार विभाग के समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने इसकी जानकारी दी.
हवाई सर्वेक्षण में लापरवाही : राज्य के सात जिलों में सर्वे शुरू करने से पहले हवाई सर्वेक्षण में लगी एजेंसियां केवल खानापूर्ति कर रही हैं. गांवों में सीमांकन में कोताही बरती जा रही है. जबकि, मॉन्यूमेंट लगाने से लेकर सीमांकन का काम एजेंसी को ही करना है. केवल सत्यापन का काम बंदोबस्ती कार्यालय से होगा.
सर्वेक्षण के लिए बेगूसराय जिले के सदर अंचल को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा गया है. पायलट प्रोजेक्ट में सर्वेक्षण के बाद ऑनलाइन म्यूटेशन में समेकित अधिकार-अभिलेख और मानचित्र का रियल टाइम-अपडेशन हो रहा है कि नहीं, इसकी भी जांच की जायेगी.
