पटना : राज्य सरकार के विभिन्न महकमों में करीब 5368 पदों पर नियुक्ति होगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की हुई बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी. कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में 5368 पदों पर नियुक्ति करने की अनुमति दी है.नमें विधि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पद शामिल हैं. कैबिनेट ने राज्य में अनियमित मॉनसून, बाढ़, सूखा और कम बारिश के कारण फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान को प्रति लीटर 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया है.
यह लाभ वर्ष 2019-20 में किसानों को दी जायेगी. बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वास्थ्य विभाग के तहत राज्य के 2340 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक-एक आयुष चिकित्सा पदाधिकारियों के पदों की स्वीकृति दी गयी है.
इन पदों को आयुर्वेदिक के 50 प्रतिशत, होमियोपैथी के 30 प्रतिशत और यूनानी के 20 प्रतिशत चिकित्सकों की नियुक्ति की जायेगी. पटना हाइकोर्ट के निर्देश पर शिशु रोग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के दो पदों और प्रोफेसर के एक छाया पद के सृजन की स्वीकृति दी गयी है.
कैबिनेट ने राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में विभिन्न स्तरों के 1845 न्यायिक पदाधिकारियों के लिए आवश्यक वर्ग तीन व चार कोटि के अराजपत्रित कर्मियों कुल 2178 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी. इसमें वर्ग तीन के 1645 और वर्ग चार के 533 पद शामिल हैं.
कैबिनेट ने पंचायती राज अंकेक्षण सेवा संवर्ग के विभिन्न स्तरों के 589 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. इनमें अंकेक्षक(पंचायती राज) के 373 पद, अंकेक्षण अधिकारी के 174 पद, जिला अंकेक्षण अधिकारी के 41 पद और मुख्य अंकेक्षण पदाधिकारी के एक पद शामिल है.
शिक्षा विभाग में सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश के आलोक में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य सभी परंपरागत 229 विश्वविद्यालयों और काॅलेजों में पर्यावरण विज्ञान विषय में प्रति कॉलेज एक-एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का सृजन किया गया है.
इसी तरह से पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में योजनाओं के अनुश्रवण और योजना निर्माण में विभिन्न विभागों को सहयोग के लिए जलवायु परिवर्तन संभाग की स्थापना और इस संभाग में विभिन्न कोटियों के कुल 29 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है.
14 एजेंडों पर लगायी गयी मुहर
इन पदों पर नियुक्ति
विभाग पद
स्वास्थ्य विभाग 2340
(आयुष चिकित्सक)
न्यायालय 2178
(वर्ग तीन के 1645 व चार के 533)
पंचायती राज आडिट सर्विस 589
असिस्टेंट प्रोफेसर, पर्यावरण 229
जलवायु परिवर्तन विभाग 29
कैबिनेट के अन्य फैसले
1. कोल वितरण नीति-2007 के तहत बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन तीन वर्षों के लिए लघु, मध्यम व अन्य उद्योगों को उचित मूल्य पर कोयला आपूर्ति के लिए राज्य एजेंसी नामित
2. जल संसाधन विभाग के तहत शोध संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2019 के गठन की मंजूरी
3. बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की केंद्रीय कर्मशाला, फुलवारीशरीफ की जमीन पर परिवहन परिसर के निर्माण के लिए Rs 164.31 करोड़ मंजूर
4. विकास एवं प्रबंधन संस्थान के स्थायी परिसर में भवन निर्माण के पुनरीक्षण निर्माण की स्वीकृति
5. बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेडों के पदों और प्रशाखाओं के पुनर्गठन के फलस्वरूप स्थायी रूप से राजपत्रित व अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति
