ऊहापोह में रुकी राशि नये आवेदनों पर रोक

पटना : बिहार के बाहर प्राइवेट कॉलेजों में नामांकन व पढ़ाई के लिए मिलने वाली बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की राशि पर फिलहाल ब्रेक लग गया है. बीते पांच जुलाई से छज्जू बाग स्थित जिला निबंधन कार्यालय सह परामर्श केंद्र पर योजना लाभ के लिए नये आवेदन नहीं लिये जा रहे है.

इसके अलावा बीते 15 दिनों से जीतने भी आवेदन स्वीकृति के लिए प्रक्रिया में थे, उनकी स्वीकृति पर भी रोक लग गयी है. मजबूरन, हर दिन दर्जनों छात्र निबंधन केंद्र पर आकर निराश लौट रहे हैं. उधर, निबंधन कार्यालय के कर्मियों को भी नये आवेदन कब से लिये जायेंगे, जो आवेदन प्रक्रिया में हैं, उनका क्या होगा, इसको लेकर ऊहापोह है.

नैक के ‘ए’ ग्रेड वाले कॉलेजों के लिए ही लाभ : बीते पांच जुलाई को जारी नये संकल्प में राज्य के बाहर नैक के द्वारा न्यूनतम ‘ए’ ग्रेड प्राप्त अथवा एनबीए से स्वीकृत या एनआरएफ की रैंकिंग वाले गैर सरकारी या निजी शिक्षण संस्थान में चयनित छात्रों को ही बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देने की बात कही गयी है. लेकिन, कार्यालय की दुविधा है कि इस नियम के दायरे में वे दस कॉलेज भी शामिल हो रहे हैं, जिनमें भुगतान पर रोक लगायी गयी है.

अब नयी लिस्ट का इंतजार

निबंधन कार्यालय के कर्मचारियों ने बताया कि विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन आवेदन पोर्टल www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पर कॉलेजों की सूची को अपडेट किया जायेगा. इसके बाद निबंधन कार्यालय नये आवेदन को लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं. जबकि, निबंधन कार्यालय कर्मचारियों को जिन कॉलेजों पर रोक लगी है या जिन कॉलेजों में नामांकन लेने के लिए आवेदन लेने है. इसका लिखित निर्देश विभाग से आये, इसके इंतजार में हैं.

1407 आवेदन प्रक्रिया में

बीते 22 जुलाई को निबंधन कार्यालय में स्टूडेंट क्रेडिट वितरित करते हुए डीएम कुमार रवि ने बताया था कि जिले में कुल 6705 आवेदन प्राप्त हैं. इसमें 5298 लाभुकों को 50 करोड़ 30 लाख 57 हजार रुपये ऋण वितरण किया जा चुका है. यानि 1407 छात्रों के आवेदन प्रक्रिया में हैं.

जानकारी के अनुसार अब उन छात्रों के आवेदन पर ऋण वितरण पर रोक लगी है. हालांकि, जिला निबंधन के कर्मचारियों ने बताया कि 22 जुलाई के बाद कुछ छात्रों को ऋण वितरण किया गया था, तो पांच जुलाई से पहले नये आवेदन भी लिये गये थे. जिसे अपडेट नहीं किया गया है. इसलिए ऋण वितरण में आवेदकों का आंकड़ा थोड़ा घट-बढ़ सकता है.

एक हजार से अधिक आवेदनों पर कार्रवाई रुकी : तय मानक के अनुरूप राज्य के बाहर के प्राइवेट कॉलेजों की जांच चल रही है. साफ्टवेयर अपडेट करने का काम किया जा रहा है. बहुत जल्द ही कॉलेजों की नयी सूची पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा.

– मोइज्जुद्दीन, नोडल पदाधिकारी, डीआरडीसी, सह एडीएम (आपदा)