केंद्रीय मंत्री नित्यानंद का बड़ा बयान, कहा- मॉब लिंचिंग राज्यों की कानून व्यवस्था का मामला

नयी दिल्ली :केंद्रीयगृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय नेआज राज्यसभा में देश भर में मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बीतेछह महीने में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ने को लेकर कहा कि संविधान की सातवीं अनुसूची में पुलिस एवं कानून व्यवस्था राज्य के विषय हैं.

Nityanand Rai, Mos Home Affairs on being asked in Rajya Sabha if incidents of mob lynching have increased in the last 6 months: 'Police' & 'Public Order' are State subjects under the seventh schedule of the constitution. (1/3) pic.twitter.com/IZej5KLiHM

— ANI (@ANI) July 17, 2019

Nityanand Rai, Mos Home Affairs on being asked in RS if incidents of mob lynching increased in last 6 months: State Governments are responsible for prevention, detection and investigation of crimes and for prosecuting the criminals through their law enforcement agencies. (2/3)

— ANI (@ANI) July 17, 2019

नित्यानंद राय ने आगे कहा कि राज्य सरकारें अपराध की रोकथाम, इसका पता लगाने औरइसकी जांच के लिए तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों का सहारालेती हैं. उन्होंने कहा किदेश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) संबंधित डाटा को मेंटेंन नहीं रख पायी है.

Nityanand Rai, MoS Home Affairs on being asked in Rajya Sabha if incidents of mob lynching have increased in the last 6 months: National Crime Records Bureau (NCRB) does not maintain specific data with respect to lynching incidents in the country. (3/3) https://t.co/O78sqSfYoW

— ANI (@ANI) July 17, 2019