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पटना : शहरी निकायों में नल-जल, नाली-गली और शौचालय निर्माण की सुस्त रफ्तार पर डीएम ने मांगा जवाब

Updated at : 23 Jun 2019 8:59 AM (IST)
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पटना : शहरी निकायों में नल-जल, नाली-गली और शौचालय निर्माण की सुस्त रफ्तार पर डीएम ने मांगा जवाब

पटना : जिले के छह प्रखंडोें के साथ राजधानी में पक्की नली गली योजना की रफ्तार सुस्त है. जहां कई प्रखंडों में योजना सौ फीसदी पहुंचने के कगार पर आ गयी है. लगभग सभी गलियों का पक्कीकरण किया जा चुका है. वहीं मोकामा में 39.39 प्रतिशत, पटना नगर निगम में 44.19 प्रतिशत, नौबतपुर में 50.17 […]

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पटना : जिले के छह प्रखंडोें के साथ राजधानी में पक्की नली गली योजना की रफ्तार सुस्त है. जहां कई प्रखंडों में योजना सौ फीसदी पहुंचने के कगार पर आ गयी है. लगभग सभी गलियों का पक्कीकरण किया जा चुका है. वहीं मोकामा में 39.39 प्रतिशत, पटना नगर निगम में 44.19 प्रतिशत, नौबतपुर में 50.17 प्रतिशत, दानापुर में 57.08 प्रतिशत, बाढ़ में 59.22 प्रतिशत, बिक्रम में 66.77 प्रतिशत एवं मनेर 71.39 प्रतिशत काम हुआ है.
शनिवार को जिलाधिकारी कुमार रवि ने मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना में पटना जिले के शहरी निकायों में हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली-नाली एवं शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना के प्रगति की समीक्षा बैठक. जिसके दौरान काम सुस्त होने के कारण कार्यपालक पदाधिकारियों से स्पष्टिकरण की मांग की गयी. उन्होंने सभी कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया कि कार्यों में तेजी लाते हुए 30 जून तक अचूक रूप से और अच्छी प्रगति लायी जाये, जिससे की जिले की रैकिंग प्रभावित नहीं हो.
नल जल: काम भी नहीं पकड़ रहा रफ्तार, मांगा स्पष्टीकरण
हर घर नल का जल (शहरी) निश्चय योजना में सभी निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों से प्राप्त मासिक रैकिंग प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी.
डीएम ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 तक कुल 50151 घरों में पानी पहुंचाया जा चुका है. उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी दानापुर, विक्रम, मसौढ़ी, फतुहॉ, नौबतपुर, पटना नगर निगम एवं मोकामा से कार्य में लापरवाही बरतने के लिए स्पष्टीकरण की मांग की गयी. उन्होंने सभी कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया कि कार्यों में तेजी लाते हुए 30 जून तक अचूक रूप से अच्छी प्रगति लाया जाये, जिससे की जिले के रैकिंग में सुधार आ सके.
राजधानी व मोकामा: अब तक नहीं हुए ओडीएफ, 30 जून तक का लक्ष्य
शौचालय निर्माण घर का सम्मान (शहरी) योजना में मई के मासिक रैकिंग प्रतिवेदन के आधार पर उपलब्धियों की समीक्षा की गयी. डीएम ने बताया कि 2019-20 में अभी तक 21196 घरों को ही शौचालय निर्माण से अच्छादित किया गया है. इसमें कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम एवं मोकामा द्वारा कार्यों में शिथिलता बरती गयी है. जिलाधिकारी ने दोनों जगहों के कार्यपालक पदाधिकारी से अभी तक ओडीएफ नहीं होने के कारण स्पष्टीकरण की मांग की. उन्होंने निर्देश दिया कि 30 जून तक अचूक रूप से और अच्छी प्रगति लायी जाये.
पटना . जिला निबंधन सह परामर्श केन्द्र में सात निश्चय के ‘आर्थिक हल युवाओं को बल’ याेजना के तहत शनिवार को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के 50 लाभुकों युवाओं के बीच 15471374 राशि का वितरण किया गया. इसके अलावा कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत 150 लाभुकों को कुशल युवा प्रशिक्षण सर्टिफिकेट प्रदान किया गया.
इस अवसर पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कुशल युवा कार्यक्रम तथा स्वयं सहायता भत्ता योजना के लाभुकों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा कि स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत स्वीकृत आवेदनों की संख्या 16289 तथा अब तक 16 करोड़ 13 लाख 81 हजार राशि का वितरण किया जा चुका है. गौरतलब है कि विकलांग लड़कों एवं लड़कियों को एक प्रतिशत जबकि, लड़कों को मात्र 4 प्रतिशत का ब्याज देना होता है.
एक अरब से अधिक राशि स्वीकृत जिलाधिकारी ने बताया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पटना जिले में अब तक कुल 6705 आवेदन प्राप्त हुये हैं. जिसमें 5742 लाभार्थी को एक अरब 78 करोड़ 77 लाख 93 हजार 676 रुपये ऋण स्वीकृत किये गये हैं. जिसमें 5298 लाभुकों के बीच 50 करोड़ 30 लाख 97 हजार रुपये ऋण वितरण भी किया जा चुका है. वहीं कुशल युवा कार्यक्रम योजना में 43128 आवेदनों में से कुल 41048 आवेदक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं. 6623 व्यक्ति जिले में कार्यरत कुशल युवा कार्यक्रम के 96 संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं.
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