पटना : पांच जिलों की सड़कों के लिए 141.43 करोड़ मंजूर

Updated at : 20 Jun 2019 8:56 AM (IST)
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पटना : पांच जिलों की सड़कों के लिए 141.43 करोड़ मंजूर

मुजफ्फरपुर, भागलपुर, भभुआ, दरभंगा और पूर्णिया जिलों की सड़कें होंगी चकाचक पटना : राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बुधवार को कहा है कि मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, भभुआ और दरभंगा की आठ योजनाओं को मंजूरी दी गयी है. इन पांच जिलों में सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए विभागीय निविदा समिति ने एक अरब […]

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मुजफ्फरपुर, भागलपुर, भभुआ, दरभंगा और पूर्णिया जिलों की सड़कें होंगी चकाचक
पटना : राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बुधवार को कहा है कि मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, भभुआ और दरभंगा की आठ योजनाओं को मंजूरी दी गयी है. इन पांच जिलों में सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए विभागीय निविदा समिति ने एक अरब 41 करोड़ 43 लाख रुपये की स्वीकृति दी है. स्वीकृत योजना के तहत करीब 60 किमी की लंबाई में सड़कों का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के साथ अन्य कार्य किये जायेंगे.
मंत्री ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले में रून्नीसैदपुर–कटरा–केवस्ता रोड के लिए 42 करोड़ 18 लाख और भागलपुर की तीन योजनाओं के लिए 46 करोड़ पांच लाख रुपये की स्वीकृति दी है. भागलपुर जिले में भवानीपुर-साधोपुर बांध तक के लिए 12 करोड़ 55 लाख, भागलपुर वैकल्पिक बाइपास रोड में नाली निर्माण के लिए छह करोड़ 27 लाख रुपये शामिल हैं.
वहीं, धोरैया के रायपुरा मोड़ से राजावर मोड़ भाया सिहनान–रूपसा–पत्तीचक रोड के लिए 27 करोड़ 22 लाख, पूर्णिया जिले में रामबाग चौक से कप्तानपुल के लिए 4 करोड़ 10 लाख, भभुआ में सवार से भीतरी बांध होते हुए दुर्गावती जलाशय प्रोजेक्ट तक के 12 किमी के अंश में अलग-अलग काम के लिए 27 करोड़ पांच लाख रुपये की मंजूरी दी गयी है.
दरभंगा के लहेरियासराय के लिए िमले 22 करोड़
दरभंगा जिले की दो योजनाओं के लिए 22 करोड़ दो लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है. इसमें लहेरियासराय टावर से लहेरियासराय रेलवे स्टेशन वाया जिलाधिकारी आवास, सर्किट हाउस, पथ निर्माण विभाग कार्यालय और जिला जज आवास रोड के लिए 11 करोड़ 63 लाख और कगंवा गुमटी से सीसा फैक्ट्री वाया मिथिला फ्लावर मिल तक नाली निर्माण व अन्य कार्य के लिए 10 करोड़ 38 लाख रुपये की समिति ने स्वीकृति प्रदान की है.
मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि स्वीकृत योजनाओं को चार से 18 महीने के भीतर पूरा कर लेना है. उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजनाओं को पूरी गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा कराना सुनिश्चित किया जाये. विभाग द्वारा निविदा प्रक्रिया में खुलापन एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी निर्णय विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये गये हैं.
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