235 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 470 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो व 470 विशेष लिपिक तैनात
पटना : राज्य में पहले चरण में 14 जिलों के 11 हजार 291 राजस्व गांवों का जमीन सर्वे के लिए राजस्व विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. विभाग ने इसके लिए अधिकारियों व कर्मियों की तैनाती को लेकर खाका तैयार किया है. पहले चरण में जमीन सर्वे में पांच हजार 60 विशेष सर्वेक्षण अमीन काम करेंगे. इसके साथ ही 235 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 470 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो व 470 विशेष लिपिक सह पेशकार की तैनाती होगी. 151 अंचलों के लिए लगभग 235 शिविर लगेंगे.
अधिकारियों व कर्मियों को मिलेगा प्रशिक्षण
पहले चरण में 14 जिले बांका, नालंदा, शिवहर, शेखपुरा, अरवल, जमुई, जहानाबाद, मुंगेर, सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी, लखीसराय, बेगूसराय व पश्चिम चंपारण में जमीन सर्वे होना है. इसमें विशेष सर्वेक्षण के साथ बंदोबस्त की कार्रवाई होगी. विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी व विशेष सर्वेक्षण कानूनगो काे 23 से 27 जुलाई तक प्रशिक्षण मुख्यालय में मिलेगा.
कार्यालय सहायक का भी नियोजन : जमीन सर्वे के लिए बनने वाले प्रत्येक शिविर के लिए कार्यपालक सहायक का नियोजन होगा. नियोजन का काम डीएम को करना है.
राजस्व विभाग में आज से होगी काउसेलिंग, मिला प्रशिक्षण
पटना : राज्य में जमीन सर्वे के लिए संविदा पर विभिन्न पदों पर नियोजन के लिए अभ्यर्थियों की शुक्रवार से काउंसेलिंग होगी. पटना के शास्त्रीनगर स्थित राजस्व विभाग के सर्वे निदेशालय प्रशिक्षण संस्थान व नियोजन भवन में होना है.
काउंसेलिंग करने वाले काउंसलर्स को गुरुवार को नियोजन भवन में प्रशिक्षण दिया गया. बिहार प्रशासनिक सेवा के 27 व बिहार सचिवालय सेवा के 25 अधिकारियों के अलावा बिहार सचिवालय सेवा के 50 सहायकों को प्रशिक्षण में शामिल हुए. इसमें नियोजन के लिए आने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की किस तरह से जांच करनी है.
अभ्यर्थियों के आरक्षण का आधार क्या है. किस कैटेगेरी का है, इससे संबंधित सभी प्रमाणपत्रों के बारे में काउंसलर्स को जानकारी दी गयी. भू-अभिलेख व परिमाप निदेशक जय सिंह ने कहा कि नियोजन के लिए काउंसलर्स को प्रशिक्षण दिया गया है. अभ्यर्थियों की काउंसेलिंग 14 जून से एक जुलाई तक होगी. इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा.
पटना : सरकारी जमीन में दिखेगा विभाग का नाम
पटना : कोई भी सरकारी जमीन किस विभाग की है, उसका पता अब चल जायेगा. इसके लिए सभी विभागों को अपने जमीन का नामांतरण (नाम दर्ज) कराना होगा. राज्य में होने वाले विशेष सर्वेक्षण के लिए सभी विभागों को अपने स्वामित्व की जमीन व विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अर्जित जमीन का ब्योरा संबंधित बंदोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराना है.
साथ ही ऐसी सभी जमीन का नामांतरण (नाम दर्ज) भी कराना है, ताकि जमीन का रेकॉर्ड तैयार होने के समय संबंधित विभाग का नाम प्रदर्शित किया जा सके. राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को पत्र लिखा है.
मांगा गया ब्योरा
विभागों से सरकारी जमीन/लोकभूमि का ब्योरा मांगा गया है. इसके लिए विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण शिविर को जमीन की विवरणी उपलब्ध कराना जरूरी है. विभाग ने सभी डीएम को कहा है कि सरकारी जमीन यथा गैरमजरूआ आम, गैरमजरूआ मालिक/खास, खासमहल, भूदान में अर्जित भूमि, भू-हदबंदी अधिनियम अंतर्गत अर्जित भूमि, कैसर हिन्द, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की भूमि आदि की सूची तैयार करें.
हटाना है अतिक्रमण : सभी डीएम को सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाने को कहा गया है. इसके बाद ही विभाग के नाम पर जमीन का नामांतरण होगा.
