मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक संवाद में शिक्षा विभाग को दिये निर्देश
पटना : स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत टेक्निकल कोर्स करने वाले विद्यार्थी लैपटॉप के लिए भी लाेन ले सकेंगे. मुख्यमंत्री के आदेश पर शिक्षा विभाग स्कीम में लैपटॉप को भी शामिल करेगा. दसवीं के बाद दूसरे राज्यों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को भीस्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिल सकता है. सरकार इस पर विचार करेगी.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एक अणे मार्ग में लोक संवाद में जनता से सीधा संवाद किया. राजस्व एवं भूमि सुधार, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, शिक्षा विभाग, गृह विभाग, समाज कल्याण एवं सामान्य प्रशासन से जुड़ी सात लोगों की समस्याओं को सुना. मुख्य सचिव से लेकर विभाग के प्रधान सचिव तक को मौके पर ही उनके समाधान के आदेश दिये.
पटना विश्वविद्यालय के छात्र ज्ञान प्रकाश ने सीएम को बताया कि टेक्निकल कोर्स करने वालों के लिए लैपटॉप बहुत जरूरी है. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में लैपटाॅप को शामिल नहीं किया गया है. इस पर मुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव शिक्षा आरके महाजन को रास्ता निकालने को कहा.
प्रधान सचिव ने कहा कि इस स्कीम में ट्यूशन फीस के अलावा अन्य खर्च के लिए दस हजार रुपये दिये जाते हैं, तो सीएम ने टोकते हुए कहा कि इतने कम पैसों में लैपटॉप कैसे आयेगा. जब हम चार लाख तक का लोन दे रहे हैं, तो इसमें ही लैपटॉप को भी शामिल कर दिया जायेे.
कैबिनेट की मंजूरी को जल्दी ही यह प्रस्ताव लाया जायेगा, ताकि टेक्निकल कोर्स करने वाले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से लैपटाप भी खरीद सकें.
मैट्रिक पास को भी मिले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ : दरभंगा के अहमद हसन ने सुझाव दिया कि बिहार से मैट्रिक पास करने वालों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए.
बिहार के हजारों विद्यार्थी मैट्रिक करने के बाद विभिन्न कोर्स करने राज्य से बाहर जाते हैं. देश में कही भी पढ़ाई कर रहा हो, यदि वह बिहार का निवासी है और इंटर बिहार से किया है, तो वह स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकता है. सीएम ने इस पर प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के साथ विचार विमर्श किया.
संभावना है कि आने वाले दिनों में मैट्रिक पास करने वालों को भी इस सुविधा का लाभ मिले. लोक संवाद में मैट्रिक-इंटर की परीक्षा में पारदर्शिता, समय और संसाधन बचाने के लिए कॉपी पर साॅफ्टवेयर के माध्यम से बारकोड प्रिंटर से सीधे कॉपी पर प्रिंट कराने का सुझाव आया.
नालंदा के विशाल उपेंद्र सिंह ने राज्य के सभी थानों और अपराध की रोकथाम से जुड़ी संस्थाओं में एक-एक अपराध शास्त्री व मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति का सुझाव दिया. इस पर मुख्यमंत्री ने पुलिस कोर्स, सरकार के संसाधन को पर्याप्त बताते हुए कहा कि पुलिस के लिए पारंपरिक अनुसंधान बहुत जरूरी है.
विशाल उपेंद्र को सीएम ने सलाह दी कि वह लोगों को अपराध पर रोकथाम को लेकर जागरूक करें. इस पर उपेंद्र ने आदेश देने का अनुरोध किया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि, अच्छे काम के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती है.
भूमि संबंधी कागजों की नकल में अवैध वसूली रोकने को लगेंगे नोटिस बोर्ड
जमीन के रिकाॅर्ड की नकल के लिए अवैध वसूली रोकने के लिए सभी कार्यालयों पर नोटिस बोर्ड लेंगेगे. उन पर यह दर्ज होगा कि किस दस्तावेज की नकल कितने रुपयों में मिलेगी. साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भूमि एवं राजस्व संबंधी दस्तावेजों को आॅनलाइन करने का काम जल्दी पूरा करेगा.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव बृजेश मेहरोत्रा, अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुबहानी ने सीएम को बताया कि पांच से छह माह में खतियान आॅनलाइन हो जायेंगे. पूर्णिया के मनोज श्रीवास्तव ने लोक संवाद में सीएम से शिकायत की थी कि भूमि संबंधी कागजों की नकल के लिए अवैध वसूली की जा रही है.
जमीन रजिस्ट्री से पहले टाइटल तय करने को बनेगा कानून : जमीन बेचने से पहले विक्रेता को उस जमीन की जमाबंदी करानी होगी. इसके लिए सरकार कानून बनायेगी. निबंधन विभाग जल्दी ही प्रस्ताव तैयार कर विधि विभाग को सौंप देगा, ताकि जमीन बेचने वाला रजिस्ट्री पहले टाइटिल को संपुष्ट करें. सीएम ने इसको लेकर िनर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने एक अणे मार्ग में जनता से किया सीधा संवाद
शिकायतों को दूर करने के लिए अफसरों को सीएम ने िदया आदेश
ये रहे माैजूद
लोक संवाद में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल, समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय, प्रधान सचिव मंत्रिमंडल समन्वय संजय कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिवअनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री सचिवालय के विशेष सचिव चन्द्रशेखर सिंह सहित संबंधित विभागों के प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित थे.
वृद्धा के कहने पर उनके बेटे को बुलाया फिर अफसरों को हड़काया
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के एसी में भी पसीने छूट गये. लोक संवाद में पटना की बसंती देवी भी अपनी शिकायत लेकर पहुंची थीं. उनके जमीन से जुड़ी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था. वह सीएम के पास पहुंचीं अौर कहा कि उनके बेटा को सीएम आवास के बाहर ही रोक दिया गया है. समस्या को वही समझा सकता है.
इस पर सीएम ने तत्काल महिला के बेटे को बुलाने को कहा. अपने सामने एक कुर्सी और डलवा दी. इसके बाद मां-बेटे ने सीएम को अपनी समस्या बतायी. सुझाव दिया कि अवैध जमाबंदी को लेकर अचंलाधिकारियों पर कार्रवाई और जमाबंदी अवैध साबित होने पर उसकी जमाबंदी एक सप्ताह में अंचलाधिकारी द्वारा निस्तारित करना सुनिश्चित किया जाये. सीएम ने प्रधान सचिव को कहा कि वह समस्या का तत्काल समाधान करें. प्रधान सचिव ने मां-बेटे को शाम को कार्यालय में मिलने को कहा. इस पर सीएम ने प्रधान सचिव को कहा कि वह इतने इंतजार क्यों करेंगे, आप एक बजे आॅफिस में इनसे मिलिए.
पेंशन के आवेदन भी आॅनलाइन लिये जायेंगे
समाज कल्याण विभाग पेंशन के आवेदनों को भी आॅनलाइन लेगा. जल्दी ही यह व्यवस्था शुरू की जायेगी. मुजफ्फरपुर के सुबोध ठाकुर ने सुझाव देते हुए कहा कि आवेदन आॅनलाइन नहीं होने से दिक्कत होती है.
सीएम ने समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव को कहा कि यह काम अब तक पूरा हो जाना चाहिए था. अधिकारियों ने कहा कि सभी ब्लाॅक में पंचायतवार शेड्यूल बनाया हुआ है. सीएम ने हर सप्ताह ब्लाॅक पर कैंप लगाने के साथ ही आॅनलाइन व्यवस्था भी की जाये.
