पटना : ग्रामीण इलाके में परिवहन सुविधा बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का काम अगस्त से पहले पूरा करने का डीटीओ को टास्क मिला है. जिन पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत लाभुकों का चयन नहीं हुआ है, इसके लिए प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है. ऐसी पंचायतों की पहचान कर विज्ञापन के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर आवेदन प्राप्त करना है.
मंगलवार को परिवहन विभाग में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से 26 बिंदुओं पर समीक्षा की गयी. वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, डीटीओ को मिले परमिट देने का पावर, ऑनलाइन व्यवस्था, पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र खोले जाने, हाई सिक्यूरिटी नंबर प्लेट सहित अन्य काम-काज की समीक्षा हुई. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जिलों में तैनात डीटीओ, एमवीआइ, इंफोर्समेंट के साथ समीक्षा की. परिवहन सचिव ने डीटीओ को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का काम अगस्त से पहले पूरा किये जाने की बात कही.
प्रत्येक पंचायत में पांच-पांच लाभुकों का चयन कर उसे एक-एक लाख अनुदान राशि देनी है. सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र खोले जाने को लेकर कार्रवाई करने, ऑनलाइन व्यवस्था को दुरुस्त करने, प्रमंडलीय मुख्यालय जिला छोड़कर अन्य जिलों में डीटीओ को परमिट देने का पावर के तहत काम की प्रगति आदि पर चर्चा हुई. समीक्षा में राज्य परिवहन आयुक्त सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
