आयकर विभाग के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों का मामला
पटना : आयकर विभाग में पिछले 25 साल से चतुर्थवर्गीय कर्मचारी दैनिक वेतन कर्मचारी के रूप से काम करते आ रहे हैं. इन्हें ने तो नियमित किया गया है और न ही इन्हें अन्य कर्मियों की तरह सुविधाएं ही मिलती हैं.
इन कर्मियों को अस्थायी कर्मियों के लिए तय मानकों के अनुसार भी कोई सुविधा नहीं मिल रही है. केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2006 से इन चतुर्थवर्गीय कर्मियों के लिए छठा वेतनमान देने की घोषणा की है, लेकिन इन्हें यह लाभ 1 अगस्त 2008 से देने की घोषणा की गयी है. इन कर्मियों को सुविधाएं देने से जुड़ा मामले पर नई दिल्ली स्थित प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (पीसीएटी) के स्तर से भी आदेश जारी किया गया है. इसके बाद भी इनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है. बिहार और झारखंड में ऐसे कर्मियों की संख्या 200 से ज्यादा है.
इस मामले में इन कर्मियों की स्थिति की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करने के लिए मौजूदा प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (पीसीसीएफ) केसी घुमरिया ने एक चार सदस्यीय कमेटी तैयार की थी. इस कमेटी ने भी कर्मियों के पक्ष में रिपोर्ट दी है. परंतु अभी तक यह रिपोर्ट लागू नहीं हुई है.
प्राप्त सूचना के अनुसार, इस रिपोर्ट पर अंतिम अनुमति के लिए इसे नई दिल्ली स्थित मुख्यालय भेजा गया है. वहां से अनुशंसा प्राप्त होने के बाद इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जायेगा. इस मामले को लेकर आयकर अस्थायी कर्मचारी एसोसिएशन ने इस मामले में आयकर विभाग के आला अधिकारियों से लिखित शिकायत भी की है.
