पटना : गैर सरकारी, अल्पसंख्यक सहित मान्यता और सहायता प्राप्त 108 स्कूलों के प्रांरभिक शिक्षकों को भी सातवां वेतनमान का लाभ मिलेगा.
इन स्कूलों के शिक्षकों को भी राजकीय स्कूलों के शिक्षकों की तर्ज पर उपार्जित अवकाश के बदले नकद राशि देने की तैयारी है. शिक्षा विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है. सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो जल्द ही इसे कैबिनेट में ले जाया जायेगा. शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने सहमति दे दी है. इस प्रस्ताव को कैबिनेट विभाग को भेज दिया गया है.
उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ तलब :
प्रदेश के नियोजित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयध्यक्षों, संस्कृत, मदरसा एवं अल्पसंख्यक विद्यालय से उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं मिल रहा है.
माध्यमिक शिक्षा के निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने सुपौल, जहानाबाद, रोहतास, बक्सर, भागलपुर, अररिया, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, शिवहर, गोपालगंज, मधेपुरा, सारण, कटिहार और मधुबनी के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को पत्र लिखा है.
उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि 18 जनवरी 2019 तक शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन आदि से संबंधित लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगा गया था. परंतु नहीं मिला है. अब इन सभी डपीओ को आठ मार्च को सुबह 11 बजे से होने वाली बैठक में तलब किया गया है. साथ ही कहा गया है कि उपयोगिता प्रमाण पत्र साथ लाना जरूरी है.
