बिहार कैबिनेट का फैसला, विधायकों को अब एयर एंबुलेंस की सुविधा

पटना : बिहार सरकार ने विधायकों, विधान परिषद सदस्यों के साथ आम नागरिकों व सार्वजनिक सेवा में योगदान करनेवाले हर व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा को लेकर खजाना खोल दिया है. इसका लाभ जनप्रतिनिधियों, बुजुर्गों, रसोइया, विकास मित्र, शिक्षा सेवक व तालिमी मरकज व आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिलेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगायी. इसमें राज्य के सभी विधायकों को आपातकाल में एयर एंबुलेंस की सुविधा मिलेगी.

नीतीश कुमार की कैबिनेट ने राज्य सरकार के सभी 60 वर्ष से ऊपर के स्त्री-पुरुषों को 400-400 रुपये की मासिक सामाजिक पेंशन देने की स्वीकृति दे दी है. इस पेंशन का लाभ 80 वर्ष पूरा करने पर 500 रुपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगा. कैबिनेट ने विकास मित्र को 12500 रुपये मासिक मानदेय कर दिया है. पहले विकास मित्रों को 10 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलता था जिसमें 2500 रुपये की वृद्धि की गयी है.

इसी तरह से शिक्षा सेवक,तालमी मरकज के मानदेय में भी वृद्धि की गयी है. शिक्षा सेवक व तालिमी मरकज का मानदेय आठ हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह किया गया है. राज्य में चल रहे रसोइया संघ के आंदोलन के बाद कैबिनेट ने रसोइया का मानदेय बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दिया है. इसके पहले रसोइया को 1250 रुपये प्रतिमाह मिलता था.

कैबिनेट ने आंगनबाड़ी सेविका की मानदेय में भी 25 फीसदी की वृद्धि कर दी है. इसके साथ ही कैबिनेट ने पत्रकार पेंशन नियमावली 2015 रद्द करते हुए पत्रकार पेंशन नियमावली 2019 की मंजूरी दे दी है. इसमें पत्रकारों को 20 की सेवा करने पर छह हजार रुपये का पेंशन और पारिवारिक पेंशन के रूप तीन हजार रुपये दिये जायेंगे. इसके अलावा कैबिनेट ने अब बीपीएल परिवारों के साथ एपीएल परिवारों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन देने की मंजूरी दी है.

फसल सहायता योजना के लिए कैबिनेट ने 900 करोड़ राशि स्वीकृत दी है. इसमें किसानों को डीबीटी से उनके खाते में सीधे राशि भेज दी जायेगी. यह राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि खर्च करने पर सहमति बनी है. शास्त्रीनगर में सीनियर अफसरों के लिए आवास निर्माण पर 35 करोड़ की राशि होगी खर्च होगी.

कैबिनेट ने छठे राज्य वित्त आयोग का हुआ गठन पर मुहर लगायी है. कैबिनेट ने सड़क निर्माण के लिए 728 करोड़ रुपये स्वीकृत दी. मगध विश्वविद्यालय को पांच करोड़ की राशि दी गयी है जबकि मौलाना मजहरुल हक अरबी-फारसी विवि को 10 करोड़ देने पर सहमति बनी है. कैबिनेट ने जगजीवन राम संसदीय शोध संस्थान को एक करोड़ रुपये देने की सहमति दी है. कृषि विवि सबौर को 15 करोड़ रुपये के अलावा कैबिनेट ने नालंदा के सरमेरा में आईटीआई के स्थापना पर मुहर लगायी है.