बिहार के 9 लाख कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी, सम्राट कैबिनेट ने DA बढ़ाने पर लगाई मुहर
सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी की तस्वीर
Samrat Cabinet Decision: बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है. सम्राट कैबिनेट की पहली बैठक में DA में 2 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी मिल गई है, जिससे करीब 9 लाख कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में इजाफा होगा.
Samrat Cabinet Decision: बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. सम्राट कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया. बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगी, जिनमें सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का प्रस्ताव भी शामिल था.
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सरकार के इस फैसले से करीब 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा. डीए बढ़ने से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों में इजाफा होगा.
सातवें वेतन आयोग वालों का DA हुआ 60%
कैबिनेट के फैसले के बाद सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों का डीए 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया गया है. यह नई दर 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी. वहीं, छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 257 फीसदी से बढ़ाकर 262 फीसदी कर दिया गया है. इसके अलावा पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों को अब 474 फीसदी की जगह 483 फीसदी डीए मिलेगा.
सैलरी और पेंशन में होगा इजाफा
सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों की मासिक आय बढ़ जाएगी. डीए बढ़ने का फायदा सीधे वेतन और पेंशन में दिखाई देगा. राज्य सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनरों की क्रय शक्ति बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है.
1 जनवरी 2026 से मिलेगा लाभ
बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा. यानी कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर का भी लाभ मिल सकता है. इससे राज्य के लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.
बिहार सरकार लेगी 72,901 करोड़ रुपये तक का लोन
कैबिनेट बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार को 72,901 करोड़ रुपये तक का कर्ज लेने की मंजूरी भी दी गई. इसमें 64,141 करोड़ रुपये बाजार ऋण के रूप में शामिल हैं. सरकार ने कहा कि इस राशि का उपयोग राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर किया जाएगा.
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