पटना : केंद्र के पास मनरेगा का सात सौ करोड़ बकाया रहने के कारण राज्य में इसकी रफ्तार धीमी हो गयी है. बिहार ने केंद्र से लंबित राशि जल्द भेजने का अनुरोध किया है. पिछले दो माह से मजदूरी के भुगतान में भी व्यवधान आ रहा है.
सामग्री मद में बकाया राशि के साथ ही राज्य सरकार ने केंद्र से मानव दिवस का लक्ष्य भी बढ़ाने का अनुरोध किया है. राज्य में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में नौ करोड़ मानव दिवस सृजित करने के लक्ष्य के विरुद्ध नौ करोड़ आठ लाख 14 हजार मानव दिवस सृजित किये गये हैं.
इसमें महिलाओं की भागीदारी 51.40 और एससी एसटी की भागीदारी 22.08 फीसदी है. ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार केंद्र ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए नौ करोड़ मानव दिवस का जो लक्ष्य मिला था, वह दिसंबर में ही पूरा कर लिया गया. ग्रामीण विकास मंत्रालय से लक्ष्य को बढ़ाने का अनुरोध किया गया है. बकाया राशि नहीं मिलने से काम की गति धीमी है.
अब तक 2100 करोड़ का भुगतान
मनरेगा में चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 2100 करोड़ से अधिक का भुगतान हुआ है. इसमें मजदूरी मद में 16 अरब 35 करोड़ 84 लाख और सामग्री मद में 472 करोड़ से अधिक खर्च हुए हैं. चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा से अब तक एक लाख 29 हजार से अधिक एसेट्स का निर्माण हो चुका है. चालू वित्तीय वर्ष में 1.53 करोड़ मानव दिवस का लाभ सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को मिला है.
मनरेगा जॉब कार्डधारियों को आधार से जोड़ा जा रहा है. राज्य में सक्रिय 52.89 लाख जॉब कार्डधारियों में से 45.35 लाख को आधार से जोड़ दिया गया है. मजदूरी भुगतान में देरी होने पर उनको क्षति-पूर्ति भत्ता दिया जाता है. अब तक राज्य में 1.92 करोड़ क्षति-पूर्ति भत्ता दिया जा चुका है. राज्य में मनरेगा के तहत 42.27 लाख पौधरोपण किया गया है.
मनरेगा सामग्री मद में केंद्र के पास 700 करोड़ बकाया है. बकाये के कारण काम की गति धीमी हुई है. केंद्र से बकाये राशि का भुगतान का अनुरोध किया गया है.
श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री
