पटना : राज्य में आधार कार्ड बनाने वाली एजेंसियां भी बड़ा खेल कर रही है. एेसा ही एक मामला प्रकाश में आने के बाद सरकार ने भुगतान पर रोक लगा दी है. जांच के क्रम में यह भी सामने आया है कि काली सूची में डाली गयी एक एजेंसी को भी राज्य में आधार कार्ड बनाने का जिम्मेदारी दे दी गयी है.
राज्य में चार एजेंसियों को आधार कार्ड बनाने की जिम्मेदारी मिली हुई है. राज्य में करीब सवा 10 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बन चुका है.
राज्य में जिन एजेंसियों को आधार कार्ड बनाने की जिम्मेदारी मिली है, वे स्थानीय स्तर पर पेटी कांट्रैक्ट देती है. बताया जाता है कि कई एजेंसियों ने जो आपरेटरों की बहाली की है वह पैसे लेकर की है. इनसे 50 से 70 हजार तक नजराना लिया गया है.
इनको महीने की सैलरी आठ से नौ हजार तक मिलती है. लेकिन, मेडिकल पीएफ के नाम पर राशि की कटौती कर 6500 तक मिलता है. बताया जाता है कि एजेंसियां एक-डेढ़ साल काम करने के बाद इनको हटा देती है. समस्तीपुर के एक आॅपरेटर ने इस तरह की शिकायत विभूतिपुर के विधायक रामबालक सिंह से की.
विधायक ने पूरे मामले की जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को दी. मंत्री ने कहा कि उन्हें भी इस तरह की सूचना मिली है. मामले की जांच होगी. एक आधार कार्ड बनाने पर एजेंसी को 40 रुपये का भुगतान किया जाता है.
चार्जशीटेड कंपनी को मिला जिम्मा
राज्य में एक एेसी कंपनी को भी आधार कार्ड बनाने का काम मिला है, जो चार्जशीटेड है. इसके संचालक कोर्ट से जमानत पर हैं. कोलकाता की यह कंपनी 2011 की जनगणना में भी काम की थी. करीब 700 लोगों ने इस कंपनी पर काम करा कर भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया था.
कंपनी ने 1.76 करोड़ का भुगतान नहीं किया. कंपनी के खिलाफ पटना के एसकेपुरी थाने में केस (52-2013) भी दर्ज है. पुलिस ने इसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल किया है.
