1. पाॅलीथिन मुक्त होगा अपना बिहार
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने पाॅलीथिन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. इसके लिए सभी जिलों को निर्देश दिया गया है. इस पर लगातार नजर रखी जा रही है और जुर्माना वसूला जा रहा है. उम्मीद है कि पॉलीथिन से होनेवाले नुकसानों को आम जनता समझेगी और इससे तोबा कर लेगी.
2. बाल विवाह व दहेज पर लगेगी लगाम
बाल विवाह को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है. इसे रोकने के लिए पंचायत स्तर तक मॉनीटरिंग की व्यवस्था की गयी है. विभागों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक को इसमें शामिल किया गया. िफर भी अभी बहुत काम होना बाकी है. इस पर नियंत्रण के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था के साथ ही समाज में एकरूपता का प्रयास करना होगा.
3. साक्षरता दर में ऊपर होगा प्रदेश
नये साल में साक्षरता दर के मामले में बिहार ऊपरी पायदान पर आयेगा. राज्य सरकार की ओर से शिक्षा और साक्षरता को लेकर की जा रही खर्च और निगरानी से यह उम्मीद बंधी है. इस मामले में बिहार अभी निचले पायदान पर है. कॉलेजों में शिक्षकों की बहाली, लैब और लाइब्रेरी की जरूरतों को पूरा करने पर सरकार को खासतौर से फोकस करना होगा. हाइस्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बनाये रखने पर भी सरकार का जोर होगा.
4. सरकारी अस्पतालों में दवा की कमी होगी दूर
नये साल में राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को मुफ्त दवा मुहैया कराने का सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है. साल 2018 में मरीजों को दवा की कमी से जूझना पड़ा था. सरकारी अस्पतालों में 310 तरह की दवाएं सरकार को मुफ्त उपलब्ध करानी हैं. अभी 125 तरह की दवाएं मरीजों को मिल रही हैँ. राज्य में जिला अस्पताल से लेकर स्वास्थ्य उप केंद्रों की संख्या 11 हजार से अधिक है. पर्याप्त संख्या में डाॅक्टर व पारा मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता की भी उम्मीदें हैं.
