छोटे भाई तेजस्वी के समर्थन में उतरे तेज प्रताप यादव, सरकार को दिया खुला चैलेंज, कहा- जनता सब देख रही

Updated at : 05 Dec 2018 12:33 PM (IST)
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छोटे भाई तेजस्वी के समर्थन में उतरे तेज प्रताप यादव, सरकार को दिया खुला चैलेंज, कहा- जनता सब देख रही

पटना : बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का 5, देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगले को खाली कराने की जंग जारी है. तेजस्वी का बंगला खाली कराने पहुंची टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. राजद के कई विधायक और नेता तेजस्वी के सरकारी बंगले के […]

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पटना : बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का 5, देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगले को खाली कराने की जंग जारी है. तेजस्वी का बंगला खाली कराने पहुंची टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. राजद के कई विधायक और नेता तेजस्वी के सरकारी बंगले के बाहर धरने पर बैठ गये. वहीं, राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहे तेजप्रताप अब सक्रिय होते दिख रहे हैं. पहले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सदन पहुंचे थे. अब अपने भाई ‘अर्जुन’ तेजस्वी यादव का पक्ष लेते हुए खड़े हो गये हैं.

बुधवार को तेजस्वी यादव का बंगला खाली कराने पहुंची अधिकारियों पर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जमकर बरसे. उन्होंने खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है, तो अधिकारी बंगला खाली करा लें. वो क्यों बंगले के बाहर खड़े हैं. सरकार को सीखना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष का सम्मान होता है. वह जनाधार वाले नेता हैं. पूरे मामले को बिहार की जनता देख रही है. तेज प्रताप ने कहा कि सरकार अपने काम को छोड़कर फिलहाल बंगला-बंगला खेल रही है. लालू परिवार पर लगातार दबाने की कोशिश हो रही है. मेरे भाई तेजस्वी इस समय दिल्ली में हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में पटना में सरकारी बंगला खाली कराने अधिकारी पहुंचे हैं.

गौरतलब हो कि 5 देश रत्न मार्ग स्थित तेजस्वी यादव के सरकारी बंगला को खाली कराने का मामला काफी दिनों से चला आ रहा है. विवाद बढ़ने के बाद मामला कोर्ट में पहुंचा. जहां, कोर्ट के सिंगल बेंच ने फैसला सरकार के पक्ष में सुनाया था. जिसके बाद सरकार ने बंगला को खाली कराने की कवायद और तेज कर दी. इस क्रम में आज पटना प्रशासन के अधिकारी आदेश लेकर बंगला खाली कराने पहुंची है. दूसरी, ओर तेजस्वी का कहना है कि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर 10 दिसंबर को है. ऐसे में यह कार्रवाई जल्दबाजी है.

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