पटना : हर जिले के प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिले के कम से कम 10 पंचायतों के पांच-पांच वार्डों में चलायी जा रही ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र में जाकर न्यूनतम दस ग्राम पंचायतों के पांच–पांच वार्डों में जाकर हर घर नल का जल योजना और पक्की गली-नाली योजना की जांच करें.
जांच के बाद मंत्री इस योजना की जांच रिपोर्ट से पंचायती राज विभाग को अवगत कराएं. उन्होंने कहा कि हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन में तकनीकी स्वीकृति अब कनीय अभियंताओं द्वारा दी जायेगी. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पक्की गली– नाली के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन मोड में काम करने की जरूरत है. हर घर नल का जल, पक्की गली–नाली के गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य को वार्ड समिति के द्वारा तेजी से कराने की जरूरत है.
मुख्यमंत्री सह बिहार विकास मिशन के शासी निकाय के अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को शासी निकाय की पांचवीं बैठक (द्वितीय चरण) मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में हुई. बैठक में सात निश्चय की योजनाओं की प्रगति के साथ–साथ बिहार विकास मिशन के अन्य उपमिशन के लक्ष्यों एवं प्रगति की विभागवार समीक्षा की गयी.
बैठक में नगर निकायों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए सार्वजनिक स्थलों को चिह्नित करने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित सिंगल पीट शौचालय को डबल पीट में रूपांतरित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी. अवसर बढ़े, आगे पढ़ें निश्चय के तहत अभियंत्रण महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक संस्थान के निर्माण कार्य में तेजी लाने और भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. बैठक में 31 पारा मेडिकल संस्थानों में से पांच को फार्मेसी कॉलेज में रूपांतरित करने पर सहमति बनी.
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड व फ्री वाई-वाई पर हुई चर्चा
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शैक्षणिक संस्थानों की जांच निर्धारित समय में करने, सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नि:शुल्क वाई–फाई की व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से भी विमर्श किये जाने के बारे में सीएम को अवगत कराया गया. बिहार स्टार्टअप नीति 2017 की पुन: समीक्षा कर आवश्यक प्रावधानों को उदार बनाया जाने की जानकारी भी दी ग
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कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के क्षेत्र में अन्य प्रशिक्षण जैसे हुनर, जीविका, स्कील्ड एग्रीकल्चरीस्ट आदि को शामिल करने पर विचार किया गया. मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की राशि के उपयोग के अनुश्रवण से संबंधित जानकारी दी गयी.
मनरेगा में काम न करनेवालों का होगा सर्वेक्षण
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मनरेगा में जो मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, वे बिहारवासी मजदूर, राज्य अथवा राज्य के बाहर किन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उसे सर्वेक्षण कराने को कहा गया. इससे कृषि क्षेत्र में मजदूरों की कमी की वजह का आकलन करने में सुविधा होगी. बिहार कोसी बाढ़ समुत्थान परियोजना एवं बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत किये जा रहे कार्यों एवं खर्च की जानकारी दी गयी.
उप मिशन की भी हुई समीक्षा
बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की पांचवी बैठक (द्वितीय चरण) में बिहार विकास मिशन के विभिन्न उपमिशन की समीक्षा के क्रम में उद्योग एवं व्यवसाय उप मिशन के तहत मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, गन्ना उद्योग एवं गन्ना किसानों से संबंधित मुद्दों की जानकारी बैठक में दी गयी. आईटी सिटी की स्थापना, ईएसडीएम (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग), एक्युवेशन सेंटर की स्थापना से संबंधित जानकारी दी गयी.
बैठक में मानव विकास उप मिशन के तहत शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, औसत आयु (महिला एवं पुरुष), पूर्ण टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, जननी बाल सुरक्षा योजना, बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किये गये. सभी पीएचसी में लैंडलाइन की स्थापना व डाक्टरों की 24 घंटे उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया. स्टंटिंग की समस्या के समाधान के लिए अभिभावक के खाते में डायरेक्ट पैसा भेजने को कहा गया. प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के तहत छात्र–छात्रओं की उपस्थिति, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि की जानकारी दी गयी.
हर पंचायत में प्लस टू स्कूल की स्थापना में तेजी लाने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्लस टू हाई स्कूल की स्थापना में तेजी लाने का निर्देश दिया.मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए छात्रवृत्ति योजना, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिभागियों से प्राप्त आवेदन व किये गये भुगतान के बारे में जानकारी दी गयी. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रावास अनुदान योजना, छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना पर चर्चा की गयी. जर्जर छात्रवासों को चिह्नित करने और नये भवन का निर्माण कराने की चर्चा की गयी.
कृषि फीडरों के बदले जा रहे हैं जर्जर तार
बैठक में कृषि इनपुट अनुदान, फसल सहायता योजना के साथ कृषि फीडरों के निर्माण एवं जर्जर तारों को मिशन मोड में बदलने पर किये जा रहे काम से अवगत कराया गया. साथ ही नयी मेंटेनेंस पॉलिसी भी तैयार की गयी है ताकि निर्बाध विद्युत आपूर्ति जारी रहे.
पथ निर्माण विभाग ने पांच घंटे में राजधानी पहुंचने के लक्ष्य, ग्रामीण सड़कों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण एवं बेहतर रखरखाव के साथ मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदनों एवं लाभुकों के भुगतान संबंधी किये जा रहे कार्यों के बारे में अवगत कराया गया. संग्रहालयों के निर्माण एवं विस्तारीकरण, पुरास्थलों के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण, रज्जू मार्गों का निर्माण, परिपथों के विकास से भी संबंधित जानकारी दी गयी.
बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित मंत्री अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक केएस द्विवेदी, प्रधान सचिव मंत्रिमंडल समन्वय सह सदस्य सचिव बिहार विकास मिशन संजय कुमार, मिशन निदेशक बिहार विकास मिशन विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा सहित संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह के साथ अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
बाघ की आकृति वापस लाने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि लौरिया नंदनगढ़ टावर के ऊपर स्थित बाघ की आकृति जो राज्य के बाहर चली गयी है, उसे यहां वापस लाने के लिए निर्देश दिया गया. अगले साल राजगीर में विश्व शांति स्तूप का 50 वां वर्ष को देखते हुए स्तूप तक पहुंचने के लिए बनायी गयी सीढ़ियों को ठीक कराने को कहा गया. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा इंटिग्रेटेड बेवसाइट के निर्माण के बारे में बताया गया. सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं के प्रचार–प्रसार व प्रेस क्लब भवन के निर्माण के बारे में भी बैठक में जानकारी दी गयी.
