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पटना : नवंबर से नि:शुल्क लगेंगे स्मार्ट बिजली मीटर, चोरी पर लगाम

राज्य के 130 शहरों के 18 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा स्मार्ट मीटर दक्षिण व उत्तर बिहार की बिजली वितरण कंपनियों ने ईईएसएल से किया करार पटना : राज्य में सबको किफायती बिजली देने और खपत की प्रत्येक यूनिट का हिसाब रखने के लिए उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया नवंबर के आखिरी […]

राज्य के 130 शहरों के 18 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगा स्मार्ट मीटर
दक्षिण व उत्तर बिहार की बिजली वितरण कंपनियों ने ईईएसएल से किया करार
पटना : राज्य में सबको किफायती बिजली देने और खपत की प्रत्येक यूनिट का हिसाब रखने के लिए उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया नवंबर के आखिरी हफ्ते से शुरू हो जायेगी. इसके लिए दक्षिण और उत्तर बिहार की बिजली वितरण कंपनियों ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) से करार कर लिया है. इसके तहत राज्य के 130 शहरों के 18 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर दिया जाना है.
अगले दो वर्षों में सभी पुराने मीटर को चरणबद्ध तरीके से बदल कर प्रीपेड मीटर लगाये जाने की योजना है. सूत्रों का कहना है कि उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर पूरी तरह नि:शुल्क दिया जायेगा. पहले चरण में पटना, हाजीपुर, आरा, बेगूसराय, बिहारशरीफ, औरंगाबाद, सासाराम, पूर्णिया और सीतामढ़ी जिले से शुरुआत करने की तैयारी है.
इसके पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत दो जिलों में भी शुरू करने पर विचार किया जा रहा है. शहरों की सीमा से सटे ग्रामीण इलाकों में भी स्मार्ट मीटर दिया जायेगा. इससे बिजली उपभोक्ता समय पर बिल चुका सकेंगे. बिजली चोरी रोकने से कंपनी के राजस्व में बढ़ोतरी होगी.
अगले दो वर्षों में सभी पुराने मीटर को चरणबद्ध तरीके से बदल करप्रीपेड मीटर लगाये जाने की योजना है
क्या है स्मार्ट मीटर
स्मार्ट मीटर में एक मॉडम होगा, जो मुख्यालय के डाटा बेस से कनेक्ट होगा. इसमें एक चिप लगी होगी, जिसकी मदद से घरों में खपत होने वाली बिजली का लगातार फीडबैक उपभोक्ता को भी मिलता रहेगा. जैसे ही निर्धारित मात्रा से अधिक बिजली की खपत होगी, मीटर से अलर्ट जारी होने लगेगा. तीन बार अलर्ट के बाद आपूर्ति अपने आप बंद हो जायेगी. एक एप के जरिये यह उपभोक्ताओं के मोबाइल से भी जुड़ जायेगा, जिससे हर तरह की जानकारी मोबाइल पर ही मिल जायेगी. बिल का भुगतान भी उसी एप से किया जा सकेगा.
मोबाइल की तरह होगा रिचार्ज
अगर कोई उपभोक्ता दो हजार रुपये से अधिक अग्रिम राशि जमा करेगा, तो उसे छह फीसदी वार्षिक ब्याज मिलेगा. यह सुविधा सिर्फ प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगी. किसी के घर कम बिजली खपत होती है, तो वह मोबाइल की तरह ही कम पैसे से रिचार्ज करा सकता है. स्मार्ट मीटर के जरिये उपभोक्ताओं की मांग के मुताबिक बिजली आपूर्ति की जा सकती है.

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