नगर विकास एवं आवास मंत्री ने समन्वय को लेकर दिया निर्देश
पटना : नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने शहरी निकायों में सड़क, नाला या किसी प्रकार के निर्माण कार्य से पहले नगर निगम से एनओसी अनिवार्य करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि अलग-अलग विभागों द्वारा एक ही तरह की योजना के क्रियान्वयन में गति व अपेक्षित परिणाम लाने के लिए यह आवश्यक है.
सभी बड़े 27 शहरों में तैयार हो रहे मास्टर प्लान के अनुरूप ही विभागों की राशि खर्च होगी. इससे अलग किसी भी कार्य को एनओसी निर्गत नहीं किया जायेगा. वे सोमवार को विभागीय मुख्यालय में 12 नगर निगमों के मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्तों के साथ ही स्थानीय विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे.
चार निगम ओडीएफ घोषित, चार की चल रही जांच : मंत्री ने कहा कि प्रदूषण रहित एवं कम लकड़ी खपत पर शवदाह गृह के निर्माण हेतु विभाग स्तर से कार्रवाई की जा रही है.
महज 30 किलो लकड़ी पर ही शवदाह किया जा सकेगा. इसके लिए ईओआई का प्रकाशन कर दिया गया है और शीघ्र ही इसका निर्माण किया जायेगा. उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत चार नगर निगम बिहारशरीफ, आरा, बेगूसराय एवं भागलपुर को भारत सरकार द्वारा ओडीएफ घोषित किया जा चुका है, जबकि चार नगर निगम मुजफ्फरपुर, कटिहार, पूर्णिया एवं गया के ओडीएफ की जांच के लिए भारत सरकार को भेजा गया है. वर्तमान में नगर निगम शहरों में 97 फीसदी घरों में शौचालय उपलब्ध करा दिया गया है.
होल्डिंग टैक्स के आधार पर भी आवास
मंत्री ने बताया कि हाउस फॉर ऑल योजना के तहत कई शहरों में असर्वेक्षित भूमि रहने एवं लाभार्थियों के पास भूमि स्वामित्व संबंधी कागजात नहीं रहने के कारण आवास के लिए राशि उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है.
इस संबंध में विभाग ने निर्देश दिया है कि होल्डिंग टैक्स के भुगतान एवं शांतिपूर्ण दखल-कब्जा के आधार पर आवास उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाये. ठोस कचरा प्रबंधन के तहत मुजफ्फरपुर शहर में आईटीसी एवं सीएसई द्वारा कचरा से उत्कृष्ट गुणवत्ताके खाद का निर्माण किया जा रहा है. पटना शहर में कचरे से बिजली के लिए कंपनी का चयन जल्द होगा. छह माह में निर्माण शुरू होगा.
बैठक में कृषि मंत्री सह गया शहर के विधायक डॉ प्रेम कुमार, कुम्हरार विधायक अरुण सिन्हा, बांकीपुर विधायक नितिन नवीन, पूर्णिया विधायक विजय कुमार खेमका, दरभंगा विधायक संजय कुमार सरावगी, कटिहार विधायक तारकिशोर प्रसाद, आरा विधायक नवाज आलम एवं विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद मौजूद रहे.
अतिरिक्त पदों के सृजन की चल रही कार्रवाई
मंत्री ने बताया कि विभाग स्तर पर नगर निकायों में राजस्व एवं स्वच्छता से संबंधित कर्मियों के अतिरिक्त पदों के सृजन की कार्रवाई की जा रही है.
इस के लिए प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति भी प्राप्त हो गयी है, जिस पर शीघ्र ही कैबिनेट की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी. इसके साथ ही नवगठित अभियंत्रण संगठन के लिए शीघ्र ही बुडको के द्वारा अभियंताओं की नियुक्ति करके सभी शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर विभिन्न स्तर के अभियंताओं की सेवा उपलब्ध करायी जा सकेगी.
