अब एजेंसी नहीं सरकार खुद रखेगी लाभुकों का आधार डेटा

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बना आधार प्रमाणीकरण एजेंसी, जुड़ेंगे सभी विभाग

पटना: सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल होने वाले लाभुकों के आधार डेटा को प्रमाणित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने आधार प्रमाणीकरण फ्रेमवर्क तैयार किया है. इस नये फ्रेमवर्क में सूचना प्रावैधिकी विभाग नोडल एजेंसी होगी, जिसके माध्यम से सभी विभागों को नि:शुल्क आधार प्रमाणीकरण सेवा मुहैया करायी जायेगी. इससे न सिर्फ माध्यम बनी निजी एजेंसी द्वारा आधार डेटा लीक होने की आशंका खत्म होगी, बल्कि विभागों को किसी तरह का शुल्क भी नहीं अदा करना होगा. फ्रेमवर्क में रजिस्टर्ड होने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने सभी विभागों के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है.

आधार से जुड़ी तमाम योजनाओं में होगा फायदा

वर्तमान में मनरेगा, पीडीएस, छात्रवृत्ति, अनुदान, पेंशन से लेकर मोबाइल कनेक्शन तक की सेवाएं आधार से जुड़ गयी हैं. लाभुकों को योजना का लाभ देने से पहले इनके आधार को बायोमीट्रिक या ओटीपी के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है. प्राइवेट कंपनियों को आधार प्रमाणीकरण के लिए यूआईडीएआई का डेटा सर्वर इस्तेमाल करने पर निश्चित शुल्क अदा करना होता है. लेकिन, फ्रेमवर्क निर्धारित होने के बाद सरकारी विभागों को इस सत्यापन के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा.

आधार प्रमाणीकरण को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने फ्रेमवर्क तैयार किया है. इस फ्रेमवर्क में सूचना प्रावैधिकी नोडल विभाग होगा, जिसके माध्यम से तमाम विभागों को आधार प्रमाणीकरण की सेवाएं मुहैया करायी जायेंगी. यह सेवा बिल्कुल नि:शुल्क होगी. इस संबंध में सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखा गया है.

—विशाल आनंद, विशेष कार्य पदाधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

यूआईडीएआई से विभाग ने किया अनुबंध

राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट को आधार प्रमाणित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथाेरिटी ऑफ इंडिया (यूईआईडीएआई) से अनुबंध किया है. इस अनुबंध के तहत विभाग को यूआईडीएआई के डेटा सेंटर से लिंक किया गया है. आधार से जुड़ी तमाम सेवाओं के प्रमाणीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इस डेटा का इस्तेमाल कर सकेगा.