बिहार में सूखे की आहट : किसानों को 50 प्रति लीटर डीजल अनुदान, बिजली बिल में भी राहत

मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक, दिये आवश्यक निर्देश

आज से डीजल अनुदान देने की होगी शुरुआत, सीएम आॅनलाइन ट्रांसफर करेंगे राशि

पटना : मॉनसून की बेरुखी और सूखे की आहट को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देने की पहल की है. किसानों को मिलने वाले डीजल अनुदान को 40 रुपये से बढ़ा कर 50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. सोमवार से अनुदान देने की शुरुआत हो जायेगी. बिजली शुल्क में भी सरकार ने 21 पैसे की राहत दी है. अब तक किसानों को 96 पैसे प्रति यूनिट बिजली शुल्क देना पड़ता था.

अब इसे घटा कर 75 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है. सरकारी ट्यूबवेल में व्यावसायिक बिजली शुल्क लगता था, अब उसे भी कम करके 75 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को राज्य में सूखे की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक के बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि प्रदेश में इस साल अब तक 48 प्रतिशत कम बारिश हुई है. इससे सूखे की स्थिति बन गयी है. इसको देखते हुए सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं.

ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी तकनीकी खराबी की स्थिति में अब 48 घंटे में ट्रांसफाॅर्मर बदल दिया जायेगा. अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 14-16 घंटे बिजली दी जा रही है. इसे बढ़ा कर 16-18 घंटे किया जायेगा. ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि पहले सूचना मिलने के 72 घंटे में ट्रांसफाॅर्मर बदला जाता था.

अब इस समय को घटा कर 48 घंटा कर दिया गया है. मुख्य सचिव दीपक कुमार ने प्रदेश में संभावित सूखे से निबटने के लिए सरकार की ओर से किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने बताया मौसम विभाग ने अगले हफ्ते में तेज बारिश की संभावना जतायी है. इसलिए अभी सूखा घोषित करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है.

अब तक की स्थिति को सूखा संभावित मानते हुए सरकार ने पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है. अगर हालात नहीं सुधरे तो आगे नियमानुसार आवश्यक कदम उठाये जायेंगे. खास बात यह है कि 31 जुलाई को मुख्यमंत्री ने फिर से सूखे की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक बुलायी है, जिसमें सूखा घोषित करने पर विचार किया जायेगा. हालांकि, आईएमडी ने जो भी संभावना जतायी है, उस पर नजर रखी जा रही है.

बैठक में ये शामिल

पीएचईडी मंत्री विनोद नारायण झा, आपदा प्रबंधन मंत्री दिनेश चंद्र यादव, मुख्यमंत्री के परामर्शी अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त शशि शेखर शर्मा, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, पर्यावरण व वन विभाग के प्रधान सचिव त्रिपुरारि शरण, कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, पशु एवं मत्स्य विभाग की सचिव एन विजय लक्ष्मी, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चंद्रा, विनय कुमार, मनीष कुमार वर्मा, पीएचईडी के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण के सचिव पंकज कुमार, जीविका के सीईओ बाला मुरूगन डी, मुख्यमंत्री सचिवालय के विशेष सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह आदि.

31 जुलाई तक चार लाख राशन कार्ड होगा उपलब्ध

मुख्य सचिव ने बताया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 31 जुलाई तक चार लाख राशन कार्ड उपलब्ध करायेगा.

आपदा प्राथमिकता में : मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में आपदा है. इसके लिए सरकारी खजाना खुला हुआ है. सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी. उन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग को नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने को कहा गया है. इसके लिए वेबसाइट भी विभाग ने बनायी है, जिसके माध्यम से देखा जा सकता है कि कहां-कहां पानी पहुंचा है.

डीजल अनुदान : करना होगा ऑनलाइन आवेदन

सोमवार से किसानों को डीजल अनुदान देने की शुरुआत हो जायेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पांच हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में डीजल अनुदान की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे. अब डीजल अनुदान का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन करने के बाद 25 दिनों के भीतर उनको राशि का भुगतान होगा.

28 तक वैकल्पिक फसलों का बीज

मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि कृषि विभाग को 28 जुलाई तक वैकल्पिक फसलों का बीज उपलब्ध कराने को कहा गया है. इससे पूर्व हर प्रखंड में विभागीय कर्मचारी-अधिकारी जायेंगे और किसानों से उनकी आवश्यकता की जानकारी प्राप्त करेंगे.

उसी के मुताबिक किसानों को बीज दिया जायेगा. पीएचईडी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी की है. हैंडपंपों की मरम्मत के लिए गैंग की संख्या बढ़ायी जायेगी. फिलहाल सूखा प्रभावित क्षेत्रों में 1170-1175 टैंकर चल रहे हैं.

इन्हें बढ़ा कर 500 टैंकर करने को कहा गया है. ग्रामीण विकास विभाग को मनरेगा के कार्यों में गति लाने के निर्देश दिये गये हैं. जल संरक्षण के साधनों पर फोकस किया जायेगा. तालाबों की खुदाई करायी जायेगी. मनरेगा में पांच करोड़ मानव दिवस पूरा किया जा चुका है. अब लक्ष्य 15 करोड़ मानव दिवस कर दिया गया है. 27 जुलाई तक 11 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने का लक्ष्य दिया गया है.

पहली किस्त के रूप में चार हजार करोड़ की राशि चार अगस्त तक खातों में भेज दी जायेगी. शौचालय निर्माण को लेकर भी सरकार सख्त है. 15 अगस्त तक 10-15 लाख नये शौचालय बनाने की योजना है. चार अगस्त तक 20-25 लाख शौचालय का निर्माण करना है. इस पर करीब 1200 करोड़ रुपये खर्च होंगे.