जैमर लगाकर बिहार कर्मचारी चयन आयोग लेगा परीक्षा, होगी सख्ती

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Jul 2018 6:19 AM

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प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर चेता आयोग पटना : बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों से बचने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने का निर्णय लिया है. इसके लिए आयोग के स्तर पर अधिकारियों ने कसरत शुरू कर दी है. बाकायदा एजेंसी चयन की प्रक्रिया भी […]

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प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को लेकर चेता आयोग
पटना : बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों से बचने के लिए परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाने का निर्णय लिया है. इसके लिए आयोग के स्तर पर अधिकारियों ने कसरत शुरू कर दी है. बाकायदा एजेंसी चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गयी है. सबकुछ ठीक-ठाक रहा तो जल्दी ही जैमर लगाने वाली एजेंसी के नाम पर भी मुहर लग जायेगी.
दरअसल, प्रतियोगी परीक्षाओं में सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. पेपर लीक से लेकर अन्य तरह की समस्याओं से अधिकारी परेशान हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं को फुलप्रूफ बनाने की कवायद को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है. इसी का यह एक हिस्सा है.बिहार कर्मचारी चयन आयोग के इतिहास पर नजर डालें तो कुछ अच्छा अनुभव नहीं होगा.
पेपर लीक के कारण पूरे देश में हुई थी किरकिरी
पेपर लीक घोटाला तो ऐसा हुआ कि पूरे देश में आयोग की किरकिरी हुई थी. करीब 13120 पदों के लिए 18 लाख 54 हजार अभ्यर्थी लाइन में हैं.
इन्हीं अभ्यर्थियों के सपनों से खेल हुआ था. पेपर लीक घोटाले ने इन पदों के अभ्यर्थियों का सपना तोड़ कर रख दिया था. इस दौरान अध्यक्ष रहे सुधीर कुमार व सचिव रहे परमेश्वर राम लपेटे में हैं. कानूनी कार्रवाई चल रही है.
बहरहाल, आयोग का काम फिर से पटरी पर लौटने लगा है. तमाम परीक्षाओं को आयोजित कराने में कामयाबी भी मिली है तो काफी परीक्षाएं आयोग कराने की तैयारी में है. विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने की खबरें आती रहती हैं. इसको लेकर अब आयोग ज्यादा सतर्कता बरत रहा है.
इसी से निबटने के लिए हर सेंटर पर जैमर लगाने की तैयारी है. तय है कि पेपर लीक का मामला कहीं न कहीं मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी के कारण होता है. इसमें विभिन्न तरह के सोशल मीडिया के प्लेटफाॅर्म का भी उपयोग होता है.
आयोग का मानना है कि परीक्षा के दौरान कनेक्टिविटी ही नहीं मिलेगी तो इस तरह की अनहोनी से बचा जा सकेगा. सूत्रों की मानें तो जैमर लगाने वाली कंपनियों के नाम पर चर्चा शुरू हो गयी है. आयोग एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी करने में जुट गया है.
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