मनरेगा से खेती कराने को लेकर किसानों ने दिये सुझाव

पटना : ग्रामीण इलाकों में किसानों को खेती-बारी में मजदूरों के संकट को दूर करने में मनरेगा योजना के उपयोग की संभावना तलाश की जा रही है. किसानों को मनरेगा योजना से कैसे लाभ दिलाया जा सके, इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक अणे मार्ग में सभी जिलों से चयनित किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया था. किसानों से प्राप्त सुझाव के आधार पर राज्य सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई करेगी.

साथ ही इससे नीति आयोग को भी अवगत कराया जायेगा. अस्वस्थता के कारण मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके. 17 जून को दिल्ली में संपन्न चौथे नीति आयोग की बैठक में सात मुख्यमंत्रियों की एक उप समिति बनायी गयी है. नीतीश कुमार भी इस उप समिति के सदस्य हैं.

मुख्यमंत्री ने किसानों के व्यापक हित को देखते हुए स्वयं किसान प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर उनके सुझाव एवं मंतव्यों को प्राप्त करने के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सहित संबंधित विभागों के मंत्री, प्रधान सचिव व सचिव के समक्ष किसानों ने अपने सुझाव दिये.

कृषि कार्य व मनरेगा को लेकर मांगा गया सुझाव : उप समिति को मनरेगा से जुड़ी जिन बिंदुओं पर सुझाव देने हैं, उसको लेकर किसानों से सुझाव लिये गये. जैसे कृषि कार्य में बुआई के पहले और कटाई के बाद मनरेगा के तहत किये जाने वाले कार्य को किस प्रकार कृषि से जोड़ा जा सकता है.

जल संचयन, जमीन लेवलिंग, वर्मी कंपोस्ट, मवेशी शेड का निर्माण, गोदाम का निर्माण, वृक्ष लगाना, ग्रामीण बाजार का निर्माण जैसे अन्य और कौन-कौन से कार्य किये जा सकते हैं. इन बिंदुओं के आलोक में संवाद के दौरान 35 किसानों ने इस संबंध में सुझाव दिये.किसानों से अनुरोध किया गया कि यदि उनके कुछ अन्य सुझाव भी हों तो एक-दो दिनों के अंदर लिखित रूप में भी वे उपलब्ध करा दें.

उपमुख्यमंत्री सहित मंत्री व अफसरों ने लिये सुझाव

किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, कृषि मंत्री प्रेम कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह, पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत, मुख्यमंत्री के परामर्शी अंजनी कुमार सिंह,

मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त शशि शेखर शर्मा, प्रधान सचिव वित्त सुजाता चतुर्वेदी, प्रधान सचिव कृषि सुधीर कुमार, प्रधान सचिव सहकारिता अतुल प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चंद्रा, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के सचिव पंकज कुमार, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी, विशेष सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह आदि उपस्थित थे.