पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी का सबसे ज्यादा फायदा पिछड़े वर्ग और गरीब लोगों को हुआ है.
इससे तात्कालिक रूप से भले ही सरकार को पांच हजार करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ, लेकिन अब लोगों को 10-15 हजार करोड़ रुपये की बचत हो रही है. इस पैसे से लोगों के घरों में खुशी लौट आयी है. वह बुधवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे.
इसके पहले मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा में नौका विहार किया और समाजवादी नेता स्व़ मामा बालेश्वर दयाल की मूर्ति का अनावरण किया. सभा में नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं की मांग पर हमने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की. शराबबंदी को लेकर कई तरह की बातें की जाती थीं. चंद अमीर लोग इसे अपनी आजादी से जोड़कर देखते थे. उन्होंने हाल के दिनों में शराबबंदी कानून के तहत हो रही गिरफ्तारी को लेकर मीडिया में चल रही खबरों का भी जिक्र किया.
कहा कि हर समुदाय में गलत करने वाले लोग होते हैं और नियम तोड़ने वालों को उसकी सजा भी मिलती है. उन्होंने कहा कि शराब के अवैध धंधे से जुड़े परिवारों के लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार के लिए कदम उठाये जा रहे हैं. शराब कारोबार से जुड़े पूर्णिया जिले में सात आदिवासी परिवारों को स्थानीय प्रशासन ने गायें खरीदवायी हैं. उन परिवारों को आजीविका का साधन मिल गया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी, लोहिया, जेपी, कर्पूरी ठाकुर और मामा बालेश्वर दयाल की प्रेरणा से कई क्षेत्रों में काम किया जा रहा है. बिहार में लोगों की ख्वाहिशों को जानकर सात निश्चय की योजनाएं लागू की गयी है.
मामा बालेश्वर दयाल ने भी शराब से मुक्ति और बाल विवाह के खिलाफ सशक्त आंदोलन चलाया था. समाज सुधार के लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है. इस जागरूकता कार्यक्रम के तहत पूर्ण शराबबंदी के पक्ष राज्य के चार करोड़ लोगों ने मानव शृंखला तैयार की. जब दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया गया तो बिहार में 14 हजार किमी लंबी मानव शृंखला तैयार की गयी.सभा में पार्टी के राज्यसभा सांसद हरिवंश और प्रदेश अध्यक्ष दौलतराम पैसिया सहित अन्य मौजूद थे.
दो दिनों के राजस्थान प्रवास के बाद मुख्यमंत्री नतीश कुमार गुरुवार को दोपहर पटना लौट आयेंगे. बुधवार की रात वह राजस्थान से दिल्ली लौट आये. दिल्ली में रात्रि विश्राम के बाद मुख्यमंत्री पटना लौटेंगे.
पंचायतों में महिला आरक्षण से समाज में तनाव घटा
नीतीश कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार में काम करते हुए मैंने आदिवासी क्षेत्रों को रेल से जोड़ने का काम किया. जब बिहार में काम करने का मौका मिला तो न्याय के साथ विकास को ध्यान में रखकर कई कदम उठाये गये.
2005 में हमारी सरकार के गठन के दो-तीन माह बाद राज्य में पंचायत चुनाव होनेवाला था. सबसे पहले सरकार ने पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान किया. नगर निकायों में भी यही व्यवस्था की गयी. इसका परिणाम हुआ कि समाज में जो तनाव था, उसमें कमी आयी. साथ ही अतिवादी शक्तियां भी कमजोर हुईं.
राज्य के कुछ इलाके नक्सलग्रस्त थे. वे समाज से अपने को अलग महसूस कर रहे थे. वे सभी मुख्यधारा की ओर लौटने लगे. उन्होंने कहा कि न्याय के साथ विकास में सभी तबकों और सभी इलाकों के विकास को ध्यान में रखा. इसके तहत राज्य में अति पिछड़े वर्गों को पंचायतों में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया गया. साथ ही अब राज्य सरकार ने बिहार के सभी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों को महादलितों की सभी सुविधाएं दे दी हैं.
शिक्षा के क्षेत्र में वैसे बच्चों पर ध्यान दिया गया जो स्कूल से बाहर थे. इसके लिए टोला सेवक और तालिमी मरकज के माध्यम से शिक्षा का प्रसार किया गया. इस साल बिहार के सभी गांव व टोलों में बिजली पहुंचा दी गयी है. इस साल के अंत तक हर घर में बिजली का कनेक्शन दे दिया जायेगा.
