पटना :जीपीएस-डिजिटल लॉक बिक्री में धांधली की होगी जांच, वाहन मालिकों ने की शिकायत
Updated at : 27 Mar 2018 7:40 AM (IST)
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खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों को जारी किया निर्देश पटना : प्रदेश में बालू व गिट्टी ढोने वाले वाहनों में जीपीएस व डिजिटल लॉक लगवाने में अनियमितता और इसकी बिक्री में धांधली की शिकायतों के बाद इसकी जांच होगी. खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विनोद कुमार सिंह ने विभागीय पदाधिकारियों […]
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खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों को जारी किया निर्देश
पटना : प्रदेश में बालू व गिट्टी ढोने वाले वाहनों में जीपीएस व डिजिटल लॉक लगवाने में अनियमितता और इसकी बिक्री में धांधली की शिकायतों के बाद इसकी जांच होगी.
खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विनोद कुमार सिंह ने विभागीय पदाधिकारियों को इसकाे लेकर निर्देश जारी किया है. इसमें दोषी पाये जाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी.
खान एवं भूतत्व विभाग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि उपभोक्ताओं की मांग पर बालू और गिट्टी पहुंचाने के लिए सरकार ने इसे ढोने वाले वाहनों में जीपीएस व डिजिटल लॉक लगवाना अनिवार्य कर दिया था. गौरतलब है कि इसका मकसद बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड के बफर स्टॉक से बालू व गिट्टी सीधा उपभोक्ता के पते पर पहुंचाना था. वाहन वाले कोई गड़बड़ी न करें इसकी मॉनीटरिंग के लिए ही जीपीएस व डिजिटल लॉक लगवाने की व्यवस्था की गयी थी.
क्या है आरोप
विभाग ने वाहन मालिकों को जीपीएस और डिजिटल लॉक उपलब्ध कराने के लिए अमेजन व एमएसडी जिम्मेदारी दी थी. एक वाहन में जीपीएस और डिजिटल लॉक लगाने की कीमत 15000 रुपये रखी गयी थी.
वाहन मालिकों का कहना है कि ये कंपनियां लॉक देेन के नाम पर बेवजह अपने दफ्तरों के चक्कर लगवा रही थी. उनका मकसद लोगों को परेशान कर अधिक पैसे वसूलना था. वहीं कंपनी सूत्रों का कहना है कि वाहन की ज्यादा संख्या होने के कारण ऑर्डर लेकर उन्हें इंतजार करने के लिए कहा गया था. नंबर आते ही तय दर पर उपलब्ध करवा दिया जाता था.
वाहन मालिकों ने की शिकायत
परेशान वाहन मालिकों ने दोनों कंपनियों पर धांधली का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों और मंत्री से की. अपनी शिकायत में उन्होंने यह भी कहा कि कुछ वाहनों में जीपीएस व डिजिटल लॉक लगे हैं वे एक्टिवेट नहीं हुए हैं. इससे भी उन्हें परेशानी हो रही है. उनकी शिकायत पर खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री ने कमेटी बनाकर इसकी जांच कराने का निर्देश दिया है. ओवरलोडिंग रोकने के लिए जियो सेंसर
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