बिहार विधानसभा का बजट सत्र होगा हंगामेदार, सत्तापक्ष को घेरने की तैयारी में जुटा विपक्ष

पटना : बिहार विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार से आरंभ होगा. राजनीतिक प्रेक्षकों की मानें, तो इस बार भी बजट सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है. विपक्ष पूरी तरह तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार को कई मसलों पर घेरने की तैयारी में है. विपक्ष की ओर से पहले की तरह सृजन घोटाले, शौचालय घोटाला के साथ सरकार द्वारा मानव श्रृंखला बनाने पर की गयी राशि के खर्च का सवाल उठने की संभावना जतायी जा रही है. जानकारों की मानें, तो तेजस्वी यादव की न्याय यात्रा के दौरान कई जिलों में जिला प्रशासन द्वारा किया गया असहयोगात्मक रवैये की बात भी सदन में उठायी जायेगी. साथ ही विधानसभा में बिहार में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी सवाल खड़े किये जायेंगे. तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद के सदस्य हमलावर बने रहेंगे.

वहीं दूसरी ओर सरकार भी विपक्ष कोछोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है. सत्तापक्ष की ओर से सभी मसलों पर विंदुवार जवाब देने की तैयारी की जा रही है. विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा बालूबंदी को लेकर नये कानून पर भी बवाल हो सकता है, हालांकि, सरकार की ओर से पुराने नियमावली पर बालू की बिक्री को हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन फिर भी विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है. बजट सत्र में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आवंटित बंगले का मुद्दा भी छाया रहेगा.

बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी. इस पर विधानसभा में वाद-विवाद के लिए दो कार्य दिवस निर्धारित किये गये हैं. पहले दिन सदन पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी रखी जायेगी. सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट पेश किया जायेगा. सत्र चार अप्रैल तक चलेगा. बजट सत्र में कुल 24 कार्य दिवस में बैठक होगी. इधर, विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को उम्मीद जतायी है कि सत्र के दौरान सदन के सदस्य लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी बातों को रखेंगे और सरकार का जवाब सुनेंगे. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बजट सत्र के पहले बिहार में छठे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में पहली बार विदेशी मेहमान आये और दो विषयों पर गंभीरता से चर्चा की गयी. उन्होंने कहा कि बजट सत्र में तृतीय अनुपूरक पर वाद-विवाद होगा. साथ ही वर्ष 2018-19 के तृतीय अनुपूरक पर वाद-विवाद होगा. वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श होगा.

सदन में 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांग पर भी वाद-विवाद होगा. साथ ही उससे संबंधी विनियोग विधेयक पास किया जायेगा. सत्र में राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय विधेयकों पर चर्चा होगी. साथ ही गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प) पेश किये जायेंगे. सदन में सतत विकास के लक्ष्यों के लिए निर्धारित कार्यक्रमों और योजनाओं पर विमर्श के लिए एक कार्य दिवस निर्धारित किया गया है. बजट सत्र में होली की छुट्टी के कारण दो, तीन और चार मार्च को सदन की बैठक नहीं होगी.