पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद भवन में पटना जिले के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की.उन्होंने समीक्षा बैठक में पटना जिले में सात निश्चय एवं अन्य विकासात्मक कार्यों की अद्यतन स्थिति एवं उनमें आ रही कठिनाइयों को दूर करने पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी. बैठक में मुख्य रूप से अब तक की उपलब्धियों एवं विकास कार्यों कोपूरा करने में आ रही समस्याओं पर चर्चाकी. बैठक में सात निश्चय योजना अंतर्गत चल रहे युवाओं के लिये कार्यक्रम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता पाने वाले युवाओं में रोजगार की स्थिति, कौशल विकास कार्यक्रम, वाई–फाई की स्थिति पर चर्चा की गयी.
लोक सेवा का अधिकार कानून के बारे में, इस बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा की गयी और साथ ही राशन कार्ड में नये परिवारों को जोड़ने के बारे में भी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी. धान अधिप्राप्ति के समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री को बताया गया कि पटना जिला में पिछले वर्ष 23000 मिट्रिक टन धान अधिप्राप्ति की तुलना में इस वर्ष 8 फरवरी तक 46000 मिट्रिक टन अधिप्रप्ति हुईहै. राज्य में पटना जिले की धान अधिप्राप्ति की स्थिति सबसे अच्छी है, साथ ही 64 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है.
बैठक में हर घर बिजली का कनेक्शन, हर घर तक पक्की गली–नाली, हर घर नल का जल, शौचालय निमार्ण की भी समीक्षा की गयी. प्रधान सचिव, विद्युत विभाग प्रत्यय अमृत ने जिले के शेष बचे टोला में तीस अप्रैल तक बिजली कनेक्शन पहुंचाने के बारे में जानकारी दी. बिजली के जर्जर तार,बांस-बल्ला पर टंगे तारों को भी दो वर्ष के अंदर दुरुस्त करने की बात कही गयी. समीक्षा के क्रम में पटना जिला में चल रहे विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के बारे में संबंधित विभाग के प्रधान सचिव और पटना जिले के जिलाधिकारी वर्तमान स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया.
मुख्यमंत्री ने सड़क पर भटकने वाले जानवरों के बारे में निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में रेग्यूलर सिस्टम डेवलप कीजिए, जानवर अनाथ रूप से छोड़ दिए गये हैं तो उनका पालन भी कर सकते हैं. गो मूत्र और गोबर काफी उपयोगी है. एग्रीकल्चर और एनिमल हसबेंड्री के साथ मिलकर ऐसा मॉडल पटना शहर के लिए तैयार कीजिए कि जो राज्य के लिए आदर्श बने. मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर विकास के प्रधान सचिव श्री चैतन्य प्रसाद ने ग्रेटर पटना कांसेप्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि इसमें पांच सेटेलाइट सिटी हैं, 11 नगर निकाय और 195 पंचायत शामिल हैं. उन्होंने सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट के बारे में विस्तार से बताया. बैठक में संबंधित पदाधिकारियों के अलावा जन प्रतिनिधि, उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी और बिहार सरकार के पथ परिवहन मंत्री नंद किशोर यादव भी उपस्थित थे.
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