सीएम नीतीश ने की भागलपुर, बांका जिले के विकास कार्यों की समीक्षा, जारी किये जरूरी निर्देश

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर प्रमंडल के भागलपुर और बांका जिले में चल रहे विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की प्रगति को लेकर भागलपुर के डीआरडीए सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में मुख्यमंत्री ने सात निश्चय के तहत चल रही योजनाओं एवं अन्य विकास कार्यों की प्रगति को लेकर लगभग दो घंटे तक जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ मंत्रणा की और उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिये.

सबसे पहले मुख्यमंत्री ने सात निश्चय की योजनाओं को लेकर समीक्षा की. इसके अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल के संबंध में जरूरी निर्देश दिये. भागलपुर और बांका के जिलाधिकारी ने बताया कि बैंकों की सुस्ती की वजह से आवेदकों को लोन नहीं मिल पा रहा है, वहीं कुशल युवा कार्यक्रम के तहत दोनों जिलों में प्रगति संतोषजनक बतायी गयी. इन दोनों जिलों में सभी कॉलेजों में वाई-फाई की सुविधा की प्रगति पर भी संतोष जताया गया. ऊर्जा विभाग के समीक्षा के दौरान बताया गया कि ट्रांसफर्मर जलने की समस्या को दूर किया जा रहा है, जो कुछ भी कमियां थीं, वो पिछली फ्रेंचाइजी कंपनी की वजह से पैदा हुई थी, जिसे हटा दिया गया है और युद्धस्तर पर काम किया जा रहा है.

ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पर तेजी से काम हो रहा है और 3308 टोलों में से 2008 टोलों में बिजली पहुंचाने की तैयारी चल रही है और इसे हर हाल में अप्रैल 2018 तक कार्य पूरा कर लिया जायेगा. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिन गांवों अथवा टोलों में बिजली पहुंचायी जा चुकी है, वहां की अद्यतन स्थिति की अपने स्तर से समीक्षा करें ताकि कोई शिकायत ना मिले. मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिया कि भारत सरकार से बात करके तकनीकी दिक्कतों को दूर करें.

मुख्यमंत्री ने पेयजल की समस्या के निराकरण को लेकर कई निर्देश दिये.सीएम ने कहा कि भूगर्भ जल की शुद्धता पर काम करें और सबसे ज्यादा जरूरी है कि बारिश के पानी का संचय कर इसे पीने के उपयोग में लाएं ताकि बांका और आसपास के इलाकों में जहां भूगर्भ जल की गहराई को लेकर समस्या है, उसे दूर किया जा सके. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रेनवाटर हारवेस्टिंग पर काम शुरू करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ग्रामीण टोला संपर्क योजना, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय एवं मुख्यमंत्री गली-नाली योजना समेत अन्य सात निश्चय की योजनाओं पर भी अधिकारियों ने अद्यतन स्थिति से मुख्यमंत्री को अवगत कराया.

हर घर शौचालय योजना के तहत विहेवियर चेंजेस पर ध्यान देने के बदले अब तेजी से शौचालय निर्माण पर कार्य करने का निर्देश दिया गया. मुख्यमंत्री ने धान अधिप्राप्ति को लेकर भी तेजी लाने के निर्देश दिये. अधिकारियों ने बताया कि भागलपुर में 5700 मीट्रिक टन और बांका में 5041 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति का लक्ष्य है और पैसों की कोई दिक्कत नहीं है. इसके साथ ही लोक सेवा का अधिकार कानून को लेकर भी समीक्षा की गयी और इसकी प्रगति को तेज करने का निर्देश दिया गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 53 सेवाओं को लोक सेवा का अधिकार कानून में शामिल किया गया है और सबसे ज्यादा शिकायतें भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग से संबंधित होती हैं, इसे दूर करें.नीतीश कुमार ने दोनों जिले के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि लोक सेवा का अधिकार कानून का लाभ सबको मिले, इसकी समीक्षा कीजिए. ब्लाक स्तर पर और अनुमंडल स्तर पर इसकी प्रगति की समीक्षा करने का टास्क देते हुए मुख्यमंत्री ने उन कर्मियों को भी चेताया जिन्हें विभाग की ओर से दंडित किया गया है.

सीएम नीतीश ने दोषी कर्मियों को कंपल्सरी रिटायरमेंट कराने का भी निर्दश दिया, जो लोक सेवा का अधिकार कानून के तहत ढीला-ढाला रवैया अपना रहे हैं. लोक शिकायत निवारण अधिनियम को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कई निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि आज भी लोगों को ये पता नहीं है कि उन्हें सेवाओं के अधिकार का कानूनी हक मिला हुआ है. लोग अभी भी सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों के पास आवेदन लेकर जाते हैं, जबकि राज्य सरकार ने सीधे उनको कानूनी अधिकार दिया हुआ है.

मुख्यमंत्री ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम को लेकर सघन कैंपेन चलाने का निर्देश दिया. अॉनलाइन दाखिल-खारिज की व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री ने विस्तृत समीक्षा की और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अप्रैल तक हर अंचल में दाखिल-खारिज की प्रक्रिया अॉनलाइन हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री ने पश्चिमी चंपारण के हरनाटांड और भागलपुर के तीनटांगा दियारा में ट्राइबल स्कूलों के शिक्षकों के वेतन की समस्या पर चिंता जाहिर करते हुए तत्काल प्रधान सचिव शिक्षा विभाग को इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

भागलपुर में बिक्रमशिला के समानांतर पुल की मांग पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इस संबंध में बात की जा चुकी है कि फोर लेन पुल बने. भागलपुर में जगदीशपुर से अलग एक अंचल बनाने की मांग पर भी मुख्यमंत्री ने गंभीरता से विचार करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया. समीक्षा के क्रम में पथ निर्माण विभाग ने बताया कि एनएच 80 पर घोरघट से मिर्जा चौकी करीब 96 किलोमीटर सड़क निर्माण पर काम चल रहा है और जो 18 किलोमीटर को लेकर लेटिगेशन की समस्या थी, उसे दूर कर लिया गया है.

इसी तरह अंतिम 10 किलोमीटर को लेकर भी तकनीकी बाधा दूर की जा रही है. मुख्यमंत्री ने पथ निर्माण विभाग के सचिव को निर्देश दिया कि फोर लेन का काम तेज करें और मुंगेर-भागलपुर-मिर्जा चौकी सड़क को लेकर आ रही समस्याओं का शीघ्र निपटारा करें ताकि काम तेजी से हो.

मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित बिक्रमशिला विश्वविद्यालय के भूमि अधिग्रहण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस संबंध में स्थानीय लोगों से बात करें कि वे जल्द अपनी जमीन दें ताकि विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण की जा सके. मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से भी लोगों से बातचीत कर जमीन अधिग्रहण की समस्या दूर करने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना का काम लगभग पूरा हो गया है और उद्घाटन के लिए अगले सप्ताह वे यहां आने को तैयार हैं. जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह ने इस पंप योजना के ट्रायल करने का भी निर्देश दिया ताकि उसका ससमय उद्घाटन कराया जा सके.

समीक्षा बैठक में विधायक सदानंद सिंह, विधायक सुबोध राय, नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, विधायक रामविलास पासवान, विधायक गिरधारी यादव, विधायक अजीत शर्मा, विधायक अजय कुमार मंडल, विधायक जनार्दन मांझी, विधायक मनीष कुमार, विधायक स्वीटी सीमा हेम्ब्रम, विधान पार्षद जावेद इकबाल अंसारी, विधान पार्षद मनोज यादव, विधान पार्षद संजीव कुमार सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपने-अपने क्षेत्र की समस्यायें रखीं.

इस अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह पुलिस महानिदेशक पीके ठाकुर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, प्रधान सचिव उर्जा प्रत्यय अमृत, सचिव ग्रामीण कार्य विनय कुमार, सचिव ग्रामीण विकास अरविंद कुमार, प्रधान सचिव पथ निर्माण अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, भागलपुर के आयुक्त राजेश कुमार, पुलिस महानिरीक्षक सुशील खोपड़े, पुलिस उप महानिरीक्षक विकास वैभव, जिलाधिकारी भागलपुर आदेश तितरमारे, जिलाधिकारी बांका कुंदन कुमार, बांका के आरक्षी अधीक्षक चंदन कुशवाहा, भागलपुर के वरीय आरक्षी अधीक्षक मनोज कुमार, नौगछिया के आरक्षी अधीक्षक पंकज सिन्हा सहित कई अधिकारी उपस्थित थे.

पटना से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव गृह आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव शिक्षा आरके महाजन, प्रधान सचिव स्वास्थ्य संजय कुमार, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विवेक कुमार सहित कई विभागों के प्रधान सचिव/सचिव उपस्थित थे.

समीक्षा बैठक से पूर्व भागलपुर हवाई अड्डा पहुंचने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिला प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ अॉनर दिया गया. मुख्यमंत्री ने भागलपुर हवाई अड्डा पर बिहार भवन निर्माण निगम द्वारा 32 लाख 73 हजार रुपये की लागत से निर्मित लाउंज का फीता काटकर उद्घाटन किया. इस लाउंज में दो वेटिंग रूम बनायेगये हैं, जिसमें एक सामान्य और एक वीआईपी रूम हैं, जिसे मुख्यमंत्री ने आज भागलपुर की जनता को समर्पित किया.

लोक शिकायत निवारण में उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई : मुख्यमंत्री
पूर्णिया : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को समाहरणालय सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की. बैठक में पूर्णिया, अररिया, कटिहार व किशनगंज जिले में सात निश्चय एवं अन्य विकासात्मक कार्यों की जिलावार अद्यतन रिपोर्ट और उनमें आ रही समस्याओं के समाधान पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी. बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, लोक सेवा का अधिकार कानून, धान अधिप्राप्ति के साथ सात निश्चय के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में मुफ्त वाइ-फाइ की सुविधा, हर घर बिजली कनेक्शन, हर घर तक पक्की गली-नाली योजना, हर घर नल का जल, ग्रामीण टोला संपर्क योजना, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे पढ़ें की बिंदुवार एवं जिलावार समीक्षा की गयी. संबंधित विभाग के प्रधान सचिव, सचिव और चारों जिलों के डीएम ने अपने-अपने जिले की वर्तमान स्थिति, विकास योजनाओं के संबंध में प्राप्त उपलब्धियों एवं लक्ष्य को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा.

मुख्यमंत्री ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों को मुफ्त वाइफाइ की सुविधा देने की बात कही. इसके लिए बिजली की समस्या पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम ने कहा कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में इंटरनल बिजली की स्थिति ठीक करने के लिए यदि जरूरत हो तो स्पेसिफिक पैसा ग्रांट पर राज्य सरकार द्वारा दिया जा सकता है.

सीएमनीतीश ने कहा कि एनजीओ द्वारा शौचालय निर्माण में पहले फर्जीवाड़ा किया जा चुका है. इसकी ग्राउंड रियलिटी को भी समझना होगा, नहीं तो ओडीएफ का काम पूरा नहीं होगा. लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष जान-बूझकर उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश सीएम ने दिया. उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर हर हाल में हो. इसके लिए ब्लॉक और सब डिवीजन का दौरा करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि इसे पूरी तरह दुरुस्त कर लीजिए. इस काम में कोताही बरतने वाले और अपनी जगह जान बूझकर दूसरे अधिकारियों को लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष भेजने वालों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करें.

किशनगंज जिले के दिघलबैंक प्रखंड में गुणवत्ता प्रभावित पानी के कारण बदन में हो रही खुजली के साथ ही अन्य कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी आ रही समस्याओं की शिकायत मिलने पर इसकी तत्काल जांच कराने का मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया.

मुख्यमंत्री ने बाढ़ से सिंचाई बांध, सड़क, मकान के साथ ही अन्य तरह की हुई क्षति के रेस्टोरेशन की मॉनीटरिंग करने का निर्देश जिलाधिकारियों को दिया. उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी रेस्टोरेशन का काम जाकर अवश्य देखें, क्योंकि मध्य मई तक ही काम हो पायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके अपने खेत नहीं हैं, उन्हें मकान बनाने के लिए मिट्टी और बालू तत्काल उपलब्ध कराएं, ताकि उन्हें मकान बनाने में सहूलियत हो सके. इसके अलावा जिन लोगों के मकान की क्षति हुई हैं, उन्हें मकान निर्माण के लिए राशि जल्द से जल्द मुहैया कराएं. उन्होंने आपदा से क्षति वाले इलाके के लोगों को राहत मुहैया कराने की भी बात कही.

बैठक में पूर्णिया, अररिया, कटिहार व किशनगंज के विधायकों, विधान पार्षदों, जिला परिषद और नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों द्वारा शौचालय निर्माण, विद्यालय भवन की जर्जर स्थिति, नदियों में कटाव, जमीन की समस्या, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका की नियुक्ति में गड़बड़ी, पेंशन योजना, दाखिल-खारिज, पीडीएस, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलजमाव, अतिक्रमण, सड़क निर्माण, धान अधिप्राप्ति, बिजली, सिंचाई, विस्थापन की समस्या जैसे अन्य कई क्षेत्रों से जुड़ी समस्याएं, सुझाव और शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गयी.

उठा एयरपोर्ट और पेंशन का मामला
बैठक में पूर्णिया सांसद संतोष कुमार कुशवाहा ने एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण में हो रहे विलंब को रखा. जिसको मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को इस पर त्वरित कार्रवाई करवाने के निर्देश दिया. इधर धमदाहा विधायक लेसी सिंह ने बुजुर्ग पेंशनधारियों के खाते को आधार कार्ड से लिंक करने में हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया. इसके अलावा उन्होंने गिधराही और माली कोरिया धार पर पुल बनाने की मांग रखी और गुआसी में महादलितों को रास्ता संबंधी हो रही परेशानी का भी मुद्दा उठाया.