पटना: बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज घोषणा की कि राज्य सरकार ने बैंकों के अलावा छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने के लिए अपने निगम के गठन का निर्णय लिया है. अग्रणी बैंक योजना परिचर्चा विषय पर आज आयोजित एक बैठक में सुशील मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने बैंकों के अलावा छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने के लिए अपने निगम के गठन का निर्णय लिया है.
सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ऐसा बैंकों द्वारा छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराने में अधिक दिलचस्पी के तहत किया जा रहा है. नीतीश कुमार सरकार ने सात निश्चय के तहत छात्र क्रेडिट कार्ड (एससीसी) योजना की शुरुआत 3 अक्टूबर 2016 की थी. इसके तहत 10+2 के पूरा करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 4 लाख रूपये तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है. बैंकों को छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत प्राप्त हुए 17,500 आवेदनों में से 14,500 आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराया गया है.
