पटना: जन अधिकार पार्टी (लो) के संरक्षक और सांसद राजेश रंजन उर्फपप्पू यादव ने आज संसद में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर, इस साल बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वेक्षण कराने और बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है. उन्होंने गृहमंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के कार्यों में तेजी लाने का आग्रह भी किया. गृहमंत्री से मुलाकात के बाद सांसद ने पत्रकारों से कहा कि इस साल कोसी, महानंदा, घाघरा समेत उत्तर बिहार की अन्य नदियों में आयी बाढ़ के कारण 21 जिलों में भारी नुकसान हुआहै.
उन्होंनेबताया कि इस आपदा में 500 से अधिक लोग मौत के शिकार हो गये. बाढ़ से पौने दो करोड़ लोग प्रभावित हुए और अरबों रुपये का नुकसान हुआ. सरकारी आंकड़ों अनुसार अकेले रेलवे को 50 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. उन्होंने कहा कि बाढ़ के बाद केंद्र व राज्य सरकार ने राहत व पुनर्वास कार्यों में लापरवाही बरती. राहत सामग्री का वितरण भी ठीक से नहीं किया गया. यादव ने कहा कि बिहार की 76 फीसदी आबादी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहती है. सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण का कोई प्रभावी व कारगर कदम नहीं उठाया जाता है. इसका खामियाजा भी बिहार के लोगों का भुगतना पड़ता है.
उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी अभी तक उसका सर्वेक्षण नहीं कराया गया है. सरकार तबाही का सर्वेक्षण कराकर तत्काल इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे. सांसद ने कहा कि जन अधिकार पार्टी (लो) ने अपने स्तर पर हर जिले में राहत व पुनर्वास का कार्य किया. लाखों पैकेट खाना बाढ़ पीड़ितों के बीच वितरित किये गये. पार्टी की ओर से बाढ़ पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद भी की गयी. कई गांवों को चापाकल के लिए राशि भी दी गयी. उन्होंने कहा कि जन अधिकार पार्टी (लो) जन सेवा के अपने कार्यों का निरंतर विस्तार कर रही है.
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