BIHAR : अब स्वयं सहायता भत्ते के साथ 24 घंटे की ट्रेनिंग भी देगी नीतीश सरकार..ऐसे उठाए लाभ

पटना : राज्य में बेरोजगार युवाओं को अब स्वयं सहायता भत्ते के साथ-साथ 24- घंटे का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा. कुशल युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत युवाओं को स्पोकेन इंग्लिश और कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जायेगा. मिशन मानव विकास के शासी निकाय की बैठक में हुए अहम निर्णयों के बारे में कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने लेने वाले युवाओं को एक हजार रुपये बतौर जमानत या सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करना होगा. जब इनका 24- दिनों का प्रशिक्षण पूरा हो जायेगा, तो ये रुपये इन्हें लौटा दिये जायेंगे.

यह राशि इसलिए ली जा रही है कि कोई छात्र बीच में प्रशिक्षण छोड़ कर कहीं नहीं जाएं. यह प्रशिक्षण भत्ता प्राप्त करने वाले युवाओं को शुरुआत के छह महीने में प्राथमिकता के आधार पर दिया जायेगा. अब तक मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता के लिए 1.79 लाख आवेदन आये हैं, जिनमें 1.68 आवेदन स्वीकृत हुए हैं. इनमें 77, 9- 7 युवाओं को भत्ता दिया जा रहा है. इसमें 35 करोड़ रुपये का वितरण हो चुका है. इसके अलावा युवा कुशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में एएनएम या जीएनएम, आईटीआई, पॉलिटेक्निक समेत अन्य संस्थानों में भी पढ़ने वाले छात्रों को जोड़ा जायेगा. इन संस्थानों के नजदीक किसी स्थान का इंतजाम करके इन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा, ताकि ये छात्र शाम को क्लास समाप्त होने के बाद यहां आकर आसानी से ट्रेनिंग कर सकें.

इन संस्थानों में पढ़ने वालों के लिए 25 वर्ष की उम्रसीमा को शिथिल कर दिया गया है. अब इन संस्थानों में पढ़ने वाले सभी छात्र यह प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं. इन्हें अपने संस्थान के प्रिंसिपल से लिखित अनुमति देनी होगी.

कुशल युवा कार्यक्रम और कौशल विकास कार्यक्रम से जुड़े युवाओं को वहां का अस्थायी प्रमाणपत्र दिया जायेगा, जहां वह वर्तमान में निवास करते हैं.

वर्तमान में यह नियम है कि संबंधित छात्र जिस जिले का निवासी है, वहीं के संबंधित संस्थानों में उन्हें प्रशिक्षण लेना होगा. इसी तरह श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत चलने वाले सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम में विकलांगों और एससी-एसटी के लिए उम्रसीमा घटा कर 25 वर्ष करने का प्रस्ताव है. कुशल युवा कार्यक्रम में 2.49 लाख आवेदन आये, जिनमें 2.18 लाख स्वीकृत किये गये हैं.

इन विभागों में लिये गये ये नये फैसले

-मिशन मानव विकास का एचआर (मानव संसाधन) मैन्यूअल तैयार कर दिया गया है. यह बिहार सेवा संहिता की तरह ही होगा. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति का गठन किया गया है. एक फंड मैनेजर एक्सपर्ट की बहाली की जायेगी. मिशन के तहत सभी जिलों में खोले गये जिला कार्यक्रम प्रबंधन सेंटर में 1- 5 कंप्यूटर ऑपरेटरों की बहाली होगी.

– परिवहन विभाग- करीब 4- – निजी बसों को कांट्रैक्ट पर विभिन्न रूटों पर चलाया जायेगा. इनके प्रबंधन के लिए विभाग में कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट के गठन की स्वीकृति दी गयी है. इसमें पीएमयू लीडर, एमआइएस एनालिस्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट, पीपीपी एक्सपर्ट का एक-एक पद सृजित किया गया है. दो पद डाटा एनालिस्ट के होंगे. पथ निर्माण विभाग में दो एनएच और ब्रिज एक्सपर्ट के अलावा प्लानिंग एवं मूल्यांकन एक्सपर्ट की बहाली की जायेगी.

– वित्त विभाग- विभाग में एक बैंकिंग एक्सपर्ट के पद को स्वीकृत किया गया है.

– स्टार्टअप पॉलिसी- इसमें 21 आवेदन आये हैं, जिनमें 1.45 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है.

– मुफ्त वाई-फाई योजना- इसके तहत 3- – कॉलेज और विश्वविद्यालयों को जोड़ा जा चुका है.

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2- 15 से अब तक 3157 नियुक्तियों में 794 महिलाएं बहाल

सात निश्चय योजना के तहत सरकारी नौकरी में राज्य सरकार की महिलाओं को 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है. जनवरी, 2- 15 से अब तक राज्य में विभिन्न विभागों में अलग-अलग पदों पर 3157 नियुक्तियां हुई हैं, जिनमें 794 महिलाओं की नियुक्ति हुई है. यह नियुक्ति सिपाही और शिक्षक बहाली को छोड़ कर है. महिला सशक्तीकरण में यह बेहद सराहनीय उपलब्धि है.

सात निश्चय में अब तक की उपलब्धि

– 38 जिलों में 35 में पॉलिटेक्निक खोलने की स्वीकृति

– 23 जिलों में महिला आइटीआइ स्वीकृत

– 65 अनुमंडलों में आइटीआइ स्वीकृत

– 16 जिलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्वीकृत

– 17 जिलों में जीएनएम, 11 जिलों में पारा मेडिकल और 52 स्थानों पर एएनएम कॉलेज स्वीकृत

– 8 स्थानों पर नर्सिंग कॉलेज. जिन-जिन स्थानों पर जमीन मिले हैं, वहां भवन बनाये जा रहे हैं.

– 534 प्रखंडों में 484 प्रखंडों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र खुले हैं. इनमें 428 केंद्र सरकारी और 676 निजी भवनों में चल रहे हैं.