गरीबों के लिए बिहार में बनेंगे एक लाख आवास, नगर विकास विभाग बना रहा जमीन की नयी लीज नीति

पटना. सूबे के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने शुक्रवार को नगर विकास व आवास विभाग के योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक निर्देश दिये.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग की ओर से लीज पर जमीन देने का काम बंद किया जाये. जिन निकायों में जमीन लीज पर दी गयी है. उसे रद्द कर रिव्यू किया जाये. जमीन लीज पर देने के लिए एक स्पष्ट नीति बने.

इसके लिए विधि विभाग व राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से राय ली जाये. उन्होंने कटिहार में आंबेडकर कॉलोनी के लीज समाप्त करने के निर्देश दिये. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नल-जल योजना में लीकेज के संबंध में एक विवरणी तैयार की जाये.

उसे पोर्टल पर डाला जाये. इसके अलावा सड़क पर रोड कटिंग नहीं की जाये. कार्यपालक अभियंता व संवेदक के बीच संवाद होकर सड़क ठीक करने की फोटोग्राफी करायी जाये.

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री शहरी अावास योजना के तहत शहरों में गरीबों के लिए एक लाख आवास बनाये जायेंगे.स्लम क्षेत्र में मल्टी स्टोरी भवन का निर्माण होगा. शहरों में पार्क एवं सौंदर्यीकरण का काम किया जायेगा.

इसके लिए सभी निकायों में एक नीति निर्धारित किया जाये. राज्य में बने सभी सार्वजनिक शौचालयों का रंग एक होगा. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पानी के टैंकरों व टैंक की सफाई के लिए एक मानक तैयार हो.

टंकी की सफाई के बाद उसकी तारीख टंकी पर लिखी जाये. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में कितने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार है और निर्माणाधीन की सूची भेजी जाये. गौरतलब है कि अब तक 6791 पब्लिक शौचालय का निर्माण पूरा हो गया है.

सफाई के लिए निर्देश, घर के सामने कचरा पेटी : उपमुख्यमंत्री ने शहरों की सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के आवश्यक निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि कचरा प्रबंधन की जांच के लिए भारत सरकार के तीन एक्सपर्ट आ रहे हैं.

Posted by Ashish Jha