बिहार में नियोजित शिक्षकों को मिलेगी पेंशन, पुरानी पेंशन को लेकर सरकार ने स्थिति को किया साफ

पटना: वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने एक ध्यानाकर्षण के जवाब में विधान परिषद में दो टूक कहा है कि राज्य सरकार के सभी वेतनभोगियों को पुरानी पेंशन देने का राज्य सरकार का कोई विचार नहीं है. हमने उनके लिए बेहतर नयी पेंशन योजना प्रभावी कर रखी है. देश के अधिकतर राज्यों में नयी पेंशन योजना ही प्रभावी है. हम केंद्र के अनुरूप पेंशन योजना लागू कर रहे हैं. उन्होंने यह बात एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए कही.

नियोजित शिक्षकों को दिया जा रहा है नयी पेंशन योजना का लाभ

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य के नियोजित शिक्षकों को भी नयी पेंशन दी जा रही है. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए हितकर है. राज्य सरकार उनके हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है. यह ध्यानाकर्षण प्रो संजय कुमार सिंह ,संजीव श्याम सिंह, संजीव कुमार सिंह ,मदन मोहन झा और सर्वेश कुमार ने प्रस्तुत किया था. ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के दौरान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सदन में मौजूद रहे.

202वें सत्र में विधायी कार्य भी निबटाये गये

विधान परिषद के 202वें सत्र में विधायी कार्य भी निबटाये गये. विशेष रूप से बिहार विनियोग संख्या चार विधेयक 2022 को सर्वसम्मति से पास किया गया. इस विधेयक में 19 हजार करोड़ से अधिक की राशि विनियोजित की जानी है. हालांकि, इस पर विधान पार्षद महेश्वर सिंह ने कई सवाल उठाये. उन्होंने बार-बार विनियोग लाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पैसा कहां खर्च हो रहा है? साथ ही सिंचाई, कृषि, शिक्षा और दूसरे विभागों के कार्यों में बरती जा रही लापरवाही को लेकर सरकार को घेरा.

हालांकि, अंत में कहा कि यह व्यवस्थाएं सुधारने के लिए मैंने सुझाव के रूप में कहा है. हालांकि, उनके उठाये सवाल पर वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि विनियोग विधेयक लाना सरकार का दायित्व है. जरूरत पड़ने पर ही हम लाये हैं. इसे हमने छुपाया नहीं है. बचे हुए प्रश्नों को अगले सदन के लिए स्थानांतरित करने की व्यवस्था सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने दी. उन्होंने कहा कि सदन संचालित करने में पक्ष और विपक्ष सभी ने पूरा सहयोग दिया. इसके बाद उन्होंने अनिश्चितकाल के लिए विधान परिषद स्थगित कर दी.

बिहार विनियोग विधेयक संख्या चार विधेयक 2022 से जुड़े विशेष तथ्य

• विधेयक के तहत 19048.9847 करोड़ का होगा विनियोजन या खर्च

• विनियोजित राशि में से 19027 करोड़ रुपये मतदेय और शेष राशि भारित है.

• कुल व्यय में से राजस्व मद में से 9108 रुपये पूंजीगत व्यय में 9940 रुपये खर्च किये जायेंगे.

• – इस विधेयक के जरिये 51 विभागों में राशि दी जानी है. इसमें सर्वाधिक राशि भवन निर्माण 110565.86 लाख , पेंशन के लिए भी 113600 लाख, 34281 लाख रुपये कृषि को, पशु एवं मत्स्य को 10696 लाख रुपये का विनियोजन किया जाना है.