जिलों में अल्पसंख्यक छात्रावास बनानेवाला पहला राज्य बिहार

उपेक्षित वर्ग के आगे बढ़ने पर ही होगा समाज का संपूर्ण विकास

एक करोड़ चार लाख की लागत से बने हॉस्टल का मंत्री ने किया उद्घाटन

नवादा : जब तक कमजोर व उपेक्षित वर्ग आगे नहीं बढ़ेगा तब तक समाज का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है. हम सभी की सामूहिक जिम्मेवारी बनती है कि समाज के वंचित एवं कमजोर वर्ग को सहारा दें. यह बातें राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री डॉ अब्दुल गफूर ने भदौनी स्थित रसूल नगर में नव निर्मित अल्पसंख्यक बालक छात्रावास के उद्घाटन के दौरान कहीं.

इन्होंने कहा कि छात्रावास को सभी आवश्यक संसाधनों से परिपूर्ण किया जायेगा. यहां रहनेवाले छात्र एक अच्छे वातावरण में रह कर अपने जिला एवं राज्य का नाम रोशन कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है, जहां प्रत्येक जिले में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण किया गया है. अब सरकार अनुमंडलों में भी छात्रावास खोलने को लेकर कदम उठायेगी. उन्होंने कहा कि छात्रावास में रहनेवाले छात्र नियमावली का पूर्ण रूप से पालन करें. अनुशासित जीवन को अपना कर जीवन में उच्च पद को प्राप्त करें.

धरातल पर उतारें योजना

विधान पार्षद सलमान रागिव ने अपने संबोधन में कहा कि छात्रावास के अच्छे माहौल में रह कर छात्र उच्च पद को प्राप्त कर अपने जिले का नाम रोशन करेंगे. भदौनी की जनसंख्या एवं उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए विकास कार्यों को धरातल पर उतारना होगा. उन्होंने जिला पदाधिकारी को छात्रावास को आरंभ करवाने के लिए धन्यवाद दिया.

छात्रों को दें पूरी व्यवस्था

रजौली विधायक प्रकाश वीर ने कहा कि नव वर्ष में छात्रावास का आरंभ होना जिले के लिए गौरव की बात है. उन्होंने छात्रावास को सभी संसाधनों से परिपूर्ण कर आधुनिक व सुसज्जित छात्रावास के रूप में स्थापित करने की बात कही. इससे शैक्षणिक माहौल बनेगा़ प्रतियोगिताओं की तैयारी में भी बच्चों को सफलता मिलेगी.

मानव शृंखला बनाने में डीएम ने मांगी मदद

डीएम मनोज कुमार ने कहा कि आज जिले के लिए सुखद क्षण है. उन्होंने कहा कि जिले के गरीब अल्पसंख्यक छात्र जिनके पास संसाधनों की कमी है एवं जिनको उचित पारिवारिक माहौल नहीं मिलता है.

वैसे छात्र यहां रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे. उन्होंने भदौनी पंचायत के लोगों से अपील की कि 21 जनवरी को नशामुक्ति के पक्ष में पूरे जिले में मानव शृंखला के निर्माण में अपनी सक्रिय सहभागिता प्रदान कर नशामुक्ति के पक्ष में बिहार के संदेश को पूरे विश्व में भेजने का काम करें. डीएम ने स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं लोगों के मांग पर आश्वासन दिया कि एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराये तो इसी वर्ष बालक-बालिका उच्च विद्यालय के स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजा जायेगा.