छात्रवृत्ति गबन के मामले में डीडब्ल्यूओ निलंबित

छात्रवृत्ति गबन के मामले में डीडब्ल्यूओ निलंबित विभागीय लिपिक व नाजिर पर भी कार्रवाई ढाई करोड़ की छात्रवृत्ति गबन करने का था आरोपजिला जदयू अध्यक्ष ने उठाया था मामलाप्रभात इंपैक्ट प्रतिनिधि, नवादा कार्यालयजिले में छात्रों के छात्रवृत्ति के लगभग ढाई करोड़ रुपये गबन करने के मामले में प्रदेश सरकार ने जिला कल्याण पदाधिकारी (डीडब्ल्यूओ) दिनेश कुमार पांडेय, जिला कल्याण कार्यालय के लिपिक सह प्रभारी प्रधान लिपिक शिवदानी चौधरी व नाजिर जितेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है़ प्रदेश सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विशेष सचिव के तरफ से 19 नवंबर, 2015 को अलग-अलग जारी पत्र में डीडब्ल्यूओ व दोनों कर्मचारियों के निलंबित करने का आदेश जारी किया है़ विशेष सचिव ने पत्र में उल्लेख किया है कि डीडब्ल्यूओ दिनेश कुमार पांडेय के विरुद्ध जिला जदयू अध्यक्ष जीवन लाल चंद्रवंशी ने छात्रवृत्ति गबन करने से संबंधित आरोप पत्र समर्पित किया था़ विभाग द्वारा गठित दो सदस्यीय जांच दल ने जांच प्रतिवेदन में छात्रवृत्ति के रुपये के वितरण में गड़बड़ी पायी थी. डीडब्ल्यूओ के निलंबन के प्रस्ताव में संबंधित मंत्री का अनुमोदन 10 सितंबर, 2015 को ही प्राप्त कर लिया गया था़ आचार संहिता समाप्त होने के बाद डीडब्ल्यूओ दिनेश कुमार पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया़ निलंबन की अवधि में कल्याण पदाधिकारी का मुख्यालय पटना में ही होगा़ निलंबन की अवधि में दिनेश कुमार पांडेय को जीवन निर्वाह भात्ता प्राप्त होगा़ इसी तरह जिला कल्याण विभाग के लिपिक सह प्रधान लिपिक शिवदानी चौधरी के विरुद्ध आचरण एवं अनुशासनहीनता का द्योतक के आलोक में दोषी पाते हुए निलंबित किया गया़ निलंबन के उपरांत शिवदानी चौधरी का मुख्यालय लखीसराय निर्धारित किया गया है. कल्याण विभाग के नाजिर जितेंद्र कुमार को भी छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता व विभागीय कार्यों के निबटारा में दोषी पाते हुए निलंबित किया गया है. उनका मुख्यालय गया निर्धारित किया गया है़ गौरतलब है कि करीब पांच माह पहले ‘प्रभात खबर’ ने इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था़ छात्रवृत्ति राशि में अनियमितता की शिकायत जदयू के जिलाध्यक्ष जीवन लाल चंद्रवंशी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व विभाग के संबंधित अधिकारियों से की थी़ मामले को गहराई से जांच के बाद सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है़ कल्याण विभाग की तरह जिले के कई अन्य विभाग भी ऐसे है, जहां सरकारी राशि को चूना लगाने का काम किया जा रहा है़