नवादा (सदर) : कार्य स्थल का अनापत्ति प्रमाणपत्र जितना जल्द मिल जायेगा काम उसके दूसरे दिन से ही शुरू हो जायेगा. अगर अनापत्ति प्रमाणपत्र पांच दिनों के अंदर मिल गया, तो 2015 के मई तक नवादा शहर के लोगों को पानी की भरपूर सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी.
यह बातें बिहार राज्य जल पार्षद, पटना के प्रबंध निदेशक कपिल अशोक ने जलापूर्ति योजना के लिए शहर के कई स्थलों पर निरीक्षण के बाद परिसदन में पत्रकारों से कहीं.
उन्होंने कहा कि शहरी नगर विकास व आवास विभाग द्वारा नवादा शहर को जलापूर्ति योजना के लिए घोषित किया गया है. फरवरी, 2014 में सूबे के छह शहरों में जलापूर्ति की घोषणा विभागीय मंत्री द्वारा की गयी थी.
इसमें नवादा, मसौढ़ी, इस्लामपुर, रक्सौल, सीतामढ़ी व केसरिया शामिल हैं. नवादा को छोड़ लगभग सभी शहरों में अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल गया है और वहां काम शुरू होने वाला है. निदेशक ने बताया कि अब तक प्रदेश के 28 शहरों में इस योजना की स्वीकृति मिल चुकी है.
30 साल तक पानी नहीं होगा कम
निदेशक ने बताया कि इस जलापूर्ति योजना में जलमीनार व पाइप लाइन आदि मिला कर 24 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत आयेगी. इसमें एक लाख 86 हजार लोगों को वर्ष 2046 तक यानी 30 साल तक पानी की कमी को पूरा किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि 130 लाख लीटर पानी की सप्लाइ प्रतिदिन होगा. इसके लिए शहर में प्रत्येक घरों में पाइप द्वारा पानी पहुंचाने की योजना है.
शहर में 40 किलोमीटर पाइप बिछायी जायेगी. उन्होंने कहा कि डीएम ललन जी के जिले से बाहर होने के कारण उनसे मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन दूरभाष पर बात हुई है.
जवाब पॉजिटिव है, लेकिन मुङो तो लिखित चाहिए. मौके पर बिहार राज्य जल पर्षद के मुख्य अभियंता अरविंद कुमार, अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार, कार्यपालक अभियंता नसीम अख्तर, जिले पीएचइडी कार्यपालक अभियंता प्रद्युम्न शर्मा आदि उपस्थित थे.
