नवादा : शिक्षा विभाग में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को पूरा नहीं किये जाने पर जिला माध्यमिक शिक्षक संघ ने गहरा रोष जताया है. राज्य कार्यकारिणी सदस्य मनोज कुमार ने कहा कि सरकार और विभाग बार-बार शिक्षक, शिक्षा, शिक्षार्थी विरोधी फैसले ले रहा है, जो चिंता का विषय है.
सातवें वेतन आयोग को पड़ोसी राज्य झारखंड में लागू कर दिया गया है, लेकिन राज्य में वेतनमान को स्वीकृति में शिक्षा विभाग मनमाने ढ़ंग से बिना किसी आधार के घटिया पे मैट्रिक्स और पे लेबल बना दिया है. इससे शिक्षकों को सातवें वेतनमान का वाजिब हक नहीं मिल पायेगा. संघ ने शिक्षकों के सम्मान व गरिमा के अनुरूप वेतनमान व सेवाशर्त लागू करने की भी मांग की गयी.
