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स्कूली बच्चों का बनेगा डाटाबेस
माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को दिया गया प्रशिक्षण बिहारशरीफ : केंद्र सरकार के निर्देशानुसार जिले के प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं का डाटाबेस बनाने की प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा तेज कर दी गयी है. शुक्रवार को स्थानीय कॉलेजिएट प्लस टू विद्यालय बिहारशरीफ में जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा माध्यमिक तथा उच्च […]
माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को दिया गया प्रशिक्षण
बिहारशरीफ : केंद्र सरकार के निर्देशानुसार जिले के प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं का डाटाबेस बनाने की प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा तेज कर दी गयी है.
शुक्रवार को स्थानीय कॉलेजिएट प्लस टू विद्यालय बिहारशरीफ में जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का डाटाबेस बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
प्रशिक्षण के मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश चंद्र सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जिले के प्रथम कक्षा से 12 वीं कक्षा तक में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों का डाटाबेस बनाने का निर्देश दिया गया है.
इस डाटा बेस में हर विद्यार्थी का अलग-अलग सारी जानकारीप्रदान की जानी है. इसके लिए सरकार द्वारा विशेष प्रकार का प्रपत्र भी दिया गया है, जिसे बच्चों के विद्यालयों में भरा जायेगा.
उन्होंने बताया कि प्रपत्र में विद्यार्थी संबंधी 35 कॉलम मौजूद है, जिन्हें विद्यालय द्वारा सही-सही भरा जाना आवश्यक है. हर विद्यार्थी का डाटाबेस तैयार कर जिला शिक्षा कार्यालय में जमा कराया जायेगा. यहां से इसे सरकार के वेबसाइट पर लोड कर दिया जायेगा. सभी विद्यालयों को 15 अक्टूबर तक अपने-अपने विद्यार्थियों का डाटा शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध करा देना आवश्यक है.
प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण देते हुए डीपीओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि हर विद्यार्थी का नाम, पता के साथ-साथ बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड सहित उसकी सारी जानकारी प्रपत्र में भरी जायेगी.
उन्होंने सभी प्रधानाध्यापकों को ससमय डाटाबेस निर्माण का सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी विद्यार्थी यदि छूट जायेगा तो भविष्य में विद्यार्थी को कई समस्याएं आ सकती है. सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों को सीधे लाभान्वित करने का है. साइकिल, छात्रवृत्ति, पोशाक राशि आदि सीधे विद्यार्थियों के खाते में जायेंगे. इससे फर्जी विद्यार्थियों पर भी रोक लग जायेगी.
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