दोषी कर्मियों के विरुद्ध की जायेगी कार्रवाई

* विकास कार्यो में लापरवाही बरदाश्त नहीं

बिहारशरीफ (नालंदा) : विकास कार्यो में लापरवाही बरदाश्त नहीं की जायेगी. सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता अथवा अनियमितता बरतनेवाले दोषी अधिकारियों व कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने शुक्रवार को समाहरणालय स्थित हरदेव भवन में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए अधिकारियों को उक्त चेतावनी दी.

उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में समय सीमा व गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. बैठक में जिले में संचालित सभी सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया. सभी विभाग के पदाधिकारियों को शीघ्र डीसी बिल समर्पित करने का निर्देश देते हुए कोषागार पदाधिकारी व एसडीओ को इस पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया.

कृषि विज्ञान योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ हीं सूखा की स्थिति में आकस्मिक प्लान तैयार रखने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया. सभी एसडीओ व बीडीओ को जिले में कार्यरत सभी 143 राजकीय नलकूपों से प्रतिदिन पटवन का क्षेत्रफल एवं लाभांवित किसानों की सूची प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं कनीय अभियंता के सहयोग से तैयार कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया.

डीजल अनुदान के लिए डीजल क्रय का रसीद एवं भू–स्वामित्व से संबंधित आंकड़ा तैयार करने का निर्देश सभी बीडीओ को दिया गया. धान अधिप्राप्ति कार्य की समीक्षा के दौरान डीएम ने डीफॉल्टर मिलरों के विरुद्ध नीलाम पत्रवाद व कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.

सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी डीसीएलआर को संबंधित सीओ के साथ समन्वित प्रयास करने का निर्देश दिया गया. आरटीपीएस के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को तिथिवार व पंचायतवार संधारित का ससमय निष्पादन करने, पंचायत शिक्षक नियोजन कार्य को शीघ्र पूरी करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाते हुए लाभुकों के फोटो अपलोड करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए इसमें तेजी लाने को कहा गया.

बैठक से अनुपस्थित पदाधिकारियों के वेतन भुगतान पर रोक लगाते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग करने का आदेश दिया गया. मौके पर डीआरडीए के निदेशक जिउत सिंह सहित सभी एसडीओ, डीसीएलआर, बीडीओ एवं विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे.