कैसे मिलेगी 2019 तक खुले में शौच से मुक्ति

शौचालय के निर्माण में पंचायतों के मुखिया नहीं ले रहे रुचि

शौचालय निर्माण कराने को भटक रहे हैं ग्रामीण

बिहारशरीफ (नालंदा) : खुले में शौच जाना आज ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी समस्या है. इसके कारण महिलाओं एवं बच्चों को तरह-तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इससे जहां गंदगी फैलती है, वहीं लोग बीमारियों से शिकार भी होते हैं.

स्वच्छता की महत्ता को देखते हुए सरकार ने प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन जिले में शौचालय निर्माण की गति काफी धीमी है. 2012 में समग्र स्वच्छता अभियान को निर्मल भारत अभियान में परिवर्तित कर दिया गया है और इसको मनरेगा योजना से जोड़ते हुए इकाई योजना लागत को बढ़ा कर 10 हजार रुपये कर दिया गया है.

पूर्व में 2020 तक देश को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे केंद्र की नयी सरकार ने बदल कर 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ तक कर दिया है. बीपीएल परिवारों के साथ ही एपीएल विकलांग परिवारों को भी यह सुविधा दी गयी है, लेकिन मुखिया के शौचालय निर्माण में रुचि नहीं लेने से लक्ष्य प्राप्ति का संबंध आशंका घर करने लगी है.

12 हजार बीपीएल परिवारों के बनेंगे शौचालय

जिले में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 12 हजार बीपीएल एवं 10 हजार एपीएल परिवारों का शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इंदिरा आवास योजना का लाभ लेने वाले लाभुकों को अब इंदिरा आवास के साथ शौचालय भी बनाना होगा. एपीएल परिवार के लोग शौचालय निर्माण के लिए बीडीओ अथवा संबंधित पंचायत के मुखिया के पास आवेदन दे सकते हैं.

फिलहाल जिले में 11663 इंदिरा आवास के लाभुकों के शौचालय निर्माण के लिए सभी बीडीओ को पांच करोड़ 36 लाख 849 रुपये एवं जिले के ग्राम पंचायतों को एक करोड़ 61 लाख रुपये उपलब्ध कराया गया है.

उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं

वित्तीय वर्ष 2007-08 में विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को शौचालय निर्माण के लिए एक करोड़ 16 लाख रुपये उपलब्ध कराया गया था.इस राशि में से पंचायतों ने केवल 16 लाख रुपये खर्च करने संबंधी उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को उपलब्ध कराया, जबकि एक करोड़ खर्च करने संबंधी उपयोगिता प्रमाणपत्र आज तक पंचायतों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है. शौचालय निर्माण के संबंध में पंचायतों की कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करने के लिए काफी है.

चालू वित्तीय वर्ष में शौचालय का होगा निर्माण

– बीपीएल परिवारों के बनेंगे शौचालय – 12 हजार

– एपीएल परिवारों के बनेंगे शौचालय – 10 हजार

– 11663 इंदिरा आवास के लाभुकों का भी बनेगा शौचालय

– शौचालय निर्माण के लिए बीडीओ को दी गयी राशि – पांच करोड़ 36 लाख 849

– शौचालय निर्माण के लिए पंचायतों को राशि – एक करोड़ 61 लाख रुपये

– शौचालय निर्माण को मिलेंगे – 10 हजार रुपये

– इसमें निर्मल भारत अभियान से मिलेंगे – 4600 रुपये

– मनरेगा से मिलेंगे – 4500 रुपये

– लाभुक को स्वयं खर्च करना होगा – 900 रुपये