बिहारशरीफ : स्वास्थ्य विभाग की दो सदस्यीय टीम बुधवार को नालंदा पहुंची. टीम के अधिकारियों ने जिले के दो अस्पतालों का निरीक्षण किया. साथ ही दो गांवों का भी दौरा किया. केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की सीनियर रीजनल डायरेक्टर एलसीडीसी की प्रगति का जायजा लेने के नालंदा पहुंचीं.
दो सदस्यीय सेंट्रल टीम जिले के सिलाव व राजगीर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया. साथ ही इसकी शत- प्रतिशत सफलता के लिए पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की. इस अभियान को शत प्रतिशत सफल बनाने की दिशा में ठोस रणनीति बनायी.
सिलाव के घोसतावां गांव का दौरा कर रोगियों की जांच की : केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की सीनियर रीजनल डायरेक्टर डॉ.चंदन डे व स्टेट लेप्रोसी प्रोग्राम के एडवाइजर डॉ चंद्रमणि ने नालंदा पहुंचकर सिलाव पीएचसी का निरीक्षण किया. टीम के अधिकारियों ने पीएचसी के डॉक्टरों व कर्मियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान राष्ट्रीय कार्यक्रम एलसीडीसी (लेप्रोसी केस डिडेक्शन कैंपेन) की विस्तृत रूप से जानकारी ली.
उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान प्रखंड क्षेत्र में एक भी घर जांच बिना नहीं छूट पाये, लेप्रोसी रोगी खोज अभियान में लगाये गये कर्मी हरेक घर में दस्तक दें और कुष्ठ के संदिग्ध रोगियों की पहचान करने के लिए घरों के हरेक सदस्य के शरीर के अंगों की बारीकी से जांच करें. यदि इस दौरान शरीर के किसी अंग में बदनुमा दाग व उसमें सुनापन पाएं तो उसे पीएचसी में तुरंत भेजें. जहां पर उसकी चिकित्सीय जांच कर रोग की पुष्टि की जा सके. बैठक के बाद टीम के अधिकारी सिलाव के घोसतावां गांव के महादलित टोले का दौरा किया.
वहां पर खोजी दल के सदस्य अभियान में जुटे हुए पाये गये. इस दौरान सेंट्रल टीम की सीनियर रीजनल डायरेक्टर डॉ चंदन डे ने लेप्रोसी के दो कन्फर्म व कई संदिग्ध रोगियों की जांच की.
मनरेगा लोकपाल ने कार्रवाई की जद में डीआरडीए के तत्कालीन डायरेक्टर सिद्धार्थ प्रसाद के विरुद्ध भी कार्रवाई की है. उक्त डीआरडीए डायरेक्टर पर चोरवर पंचायत में हुए मनरेगा योजना में गड़बड़ी को लेकर जांच रिपोर्ट पैसे लेकर बदले जाने का आरोप लगाया है. इस कार्रवाई में पीआरएस समेत अन्य कर्मी एवं अधिकारियों विरुद्ध विभागीय रिकवरी एवं दंडात्मक कार्रवाई की गयी है.
इस मामले को लेकर डीडीसी सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि मनरेगा के तत्कालीन लोकपाल इंजीनियर पंकज कुमार के द्वारा कई मामलों में सुनवाई का आदेश पारित किया गया है. इसमें विभाग के 40 से अधिक कर्मी एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का आदेश है. उक्त आदेश को विभाग के संबंधित अधिकारी को भेज दिया गया है. मामले में कार्रवाई से प्रभावित विभागीय कर्मी और अधिकारी लोकपाल के उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकार में आवेदन कर सकते हैं.
