बिहारशरीफ : शहर के धनेश्वरघाट स्थित केंद्रीय पुस्तकालय का जीर्णोद्धार स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किया जायेगा. इस परियोजना के तहत पुराने पुस्तकालय भवन का जीर्णोद्धार कर इसे एक आधुनिक इ-लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया जायेगा. जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय पुस्तकालय प्रबंधकारिणी समिति की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. इस बैठक में नगर आयुक्त सौरभ जोरेवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल थे.
बैठक में केंद्रीय पुस्तकालय के विकास के लिए हरेक बिंदु पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी तथा सभी सदस्यों के साथ ही उपस्थित छात्रों से भी सुझाव प्राप्त किये गये. जिला पदाधिकारी ने सबसे पहले इस पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की कंप्यूटराइज्ड कैटालॉगिंग कराने का निर्देश दिया. पुस्तकालय के लिए अलग से एक वेबसाइट भी बनायी जायेगी.
पुस्तकालय को सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी सिस्टम की सदस्यता दिलाने की भी कार्रवाई की जायेगी. पुस्तकालय की किताबों को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए इसे सॉफ्ट कॉपी में संधारित करने की भी कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए पुस्तकालय में पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर लगाये जायेंगे.
पुस्तकालय में ऑनलाइन बुक ट्रैकिंग सिस्टम विकसित होगा : पुस्तकालय को इ-लाइब्रेरी के रूप में विकसित करने के लिए ऑनलाइन बुक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया जायेगा तथा ऑनलाइन सदस्यता प्रणाली विकसित की जायेगी. पुस्तकालय परिसर में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे. पुस्तकालय में बुक सॉर्टर एवं रात्रि प्रहरी के रिक्त पदों को नियमानुसार भरा जायेगा. इसके लिए जिला पदाधिकारी ने पुस्तकालय संचालन से संबंधित सभी प्रकार के सर्कुलर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
पुस्तकालय की होगी अपनी वेबसाइट, पुस्तकें होंगी कंप्यूटराइज्ड
पुस्तकालय को सेंट्रलाइज्ड लाइब्रेरी सिस्टम की सदस्यता दिलायी जायेगी, पर्याप्त संख्या में लगेंगे कंप्यूटर
स्मार्ट सिटी के कंसल्टेंट तैयार करेंगे डीपीआर : नगर आयुक्त
बैठक में पुस्तकालय प्रबंधकारिणी समिति के कार्यकाल को अगले तीन वर्षों के लिए अनुमोदित किया गया. नगर आयुक्त सौरभ जोरेवाल ने स्मार्ट सिटी के कंसल्टेंट को पुस्तकालय परिसर की मापी कर इसके विकास की कार्ययोजना एवं डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस पुस्तकालय के विकास के लिए प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का भी निर्णय लिया गया.
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