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नूरसराय में कृषि यंत्र, नेपुरा में हैंडलूम

Updated at : 31 Jul 2019 6:49 AM (IST)
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नूरसराय में कृषि यंत्र, नेपुरा में हैंडलूम

बिहारशरीफ : जिले के विभिन्न व्यावसायिक कलस्टर, कृषि तथा सहायक गतिविधियों से संबंधित संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ जिला पदाधिकारी ने मंगलवार को बैठक की. सभी उपस्थित प्रतिनिधियों से उनके व्यवसाय में आ रही कठिनाइयों के बारे में जानकारी दी तथा इसके निराकरण के लिए डीएम ने जिलास्तरीय पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया. डीएम ने […]

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बिहारशरीफ : जिले के विभिन्न व्यावसायिक कलस्टर, कृषि तथा सहायक गतिविधियों से संबंधित संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ जिला पदाधिकारी ने मंगलवार को बैठक की. सभी उपस्थित प्रतिनिधियों से उनके व्यवसाय में आ रही कठिनाइयों के बारे में जानकारी दी तथा इसके निराकरण के लिए डीएम ने जिलास्तरीय पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया.

डीएम ने बताया कि जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से सिलाव में खाजा कलस्टर, कन्हैयागंज में झूला कलस्टर तथा मोरा तालाब में जूता-चप्पल कलस्टर कार्य कर रहा है. इसके साथ ही नूरसराय में कृषि यंत्र कलस्टर के लिए डायग्नोस्टिक सर्वे रिपोर्ट विभाग को भेजी गयी है.
इसकी स्वीकृति के उपरांत तकनीकी एजेंसी के माध्यम से कलस्टर विकास के लिए डीपीआर तैयार की जायेगी. उन्होंने बताया कि सिलाव के नेपुरा में हैंडलूम कलस्टर के विकास के लिए डीपीआर विभाग को भेजा गया है.
अस्थावां प्रखंड के ओंदा गांव में जूता-चप्पल कलस्टर के विकास के लिए डीएसआर विभाग को भेजा गया है. डीएम ने महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को विभागीय स्तर पर तीनों कलस्टर के विकास के लिए आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
कुशल कवर का मिला ऑर्डर : बसवन विगहा बुनकर कलस्टर को बुद्ध बिहार सोसाइटी द्वारा 600 कुशल कवर की आपूर्ति करने का ऑर्डर दिया गया है. बुनकरों द्वारा तैयार सामग्री की बिक्री के लिए राजगीर तथा बिहारशरीफ में फिलहाल एक-एक दुकान को कार्यरत करने का निर्देश दिया गया.
इसके लिए जिला अग्रणी प्रबंधक (एलडीएम) को उपयुक्त योजना के तहत इच्छुक बुनकरों को वित्त पोषण करने का निर्देश दिया गया. डीएम ने राजगीर में 15 अगस्त से बुनकर सामग्री बिक्री केंद्र का शुभारंभ करने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
जिला स्तर पर उद्योग विस्तार पदाधिकारियों को मिली कलस्टर निर्माण की जिम्मेदारी
जिला स्तर पर पदस्थापित चार उद्योग विस्तार पदाधिकारियों को पांच-पांच प्रखंड आवंटित कर प्रत्येक प्रखंड में दो-दो कलस्टर के समेकित विकास के लिए दायित्व निर्धारित करने का निर्देश जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को दिया गया.
सभी उद्योग विस्तार पदाधिकारियों को लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर कलस्टर के समेकित विकास के लिए कार्य योजना तैयार कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया. मार्केटिंग की दृष्टिकोण से इ-कॉमर्स कंपनी से भी बातचीत कर पहल करने का निर्देश दिया गया. जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को प्रतिदिन उनके कार्यों की समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया.
मशरूम उत्पादकों ने प्रसंस्करण की व्यवस्था पर दिया जोर
मशरूम उत्पादक संघ के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि मशरूम का लाइफ बढ़ाने के लिए इनके प्रसंस्करण की आवश्यकता है. इसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का अनुरोध किया.
डीएम ने मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मशरूम कलस्टर के विकास की आवश्यकता बतायी. उन्होंने जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को मशरूम कलस्टर के विकास के लिये सर्वे कर अविलंब डायग्नोस्टिक सर्वे रिपोर्ट विभाग को भेजने का निर्देश दिया.
मत्स्यपालकों ने तालाबों से अतिक्रमण हटाने की मांग की
मत्स्यपालक समिति के प्रतिनिधियों ने तालाबों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने का अनुरोध किया. डीएम ने इस संबंध में कार्रवाई करने का उन्हें भरोसा दिया.
तालाबों से अतिक्रमण हटाकर तालाब के किनारे जामुन का पेड़ लगाने का निर्देश जिला मत्स्य पदाधिकारी को दिया गया. डीएम ने कहा कि उनकी समस्याओं को दूर करना हमारी प्राथमिकता है. इसके लिए सभी संबंधित पदाधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया है.
पान की खेती को मिले कृषि का दर्जा
पान की खेती करने वाले किसानों द्वारा पान की खेती को कृषि का दर्जा दिलाने का अनुरोध किया गया, जिससे कि फसल क्षति का मुआवजा पान उत्पादक किसानों को मिल सके.
डीएम ने पान की खेती करने वाले किसानों को पान की सिंचाई के ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए जिला उद्यान पदाधिकारी को निर्देश दिया. ड्रिप सिंचाई पद्धति में सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान किसानों को दिया जायेगा.
पान उत्पादक किसानों को केसीसी का लाभ उपलब्ध कराने के लिए बौरीसराय पंचायत सरकार भवन में शिविर लगाने का निर्देश लीड बैंक प्रबंधक को दिया गया. जिला उद्यान पदाधिकारी को इसके लिए किसानों एवं बैंक से समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक किसानों को केसीसी का लाभ दिलाने का निर्देश दिया गया.
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