45 हजार घरों में बने शौचालय
Updated at : 04 Sep 2017 9:53 AM (IST)
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3262 वार्डों में से 1074 वार्डों में शौचालय निर्माण का कार्य जारी बिहारशरीफ : जिले को खुले में शौच से मुक्त बनाने के यूनिसेफ का भी सहयोग मिल रहा है. हर घर में शौचालय निर्माण के साथ-साथ लोगों के व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं. वर्षों से चली आ रही खुले में […]
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3262 वार्डों में से 1074 वार्डों में शौचालय निर्माण का कार्य जारी
बिहारशरीफ : जिले को खुले में शौच से मुक्त बनाने के यूनिसेफ का भी सहयोग मिल रहा है. हर घर में शौचालय निर्माण के साथ-साथ लोगों के व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं.
वर्षों से चली आ रही खुले में शौच करने की परंपरा को जड़ से मिटाने के लिए प्रत्येक दिन की सुबह में ट्रिगरिंग, लोगों में जागरूकता रैली , गोष्ठी, नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन, बैनर-पोस्टर, जागरूकता रथ, कठपुतली नाच सहित अन्य तमाम तरह के तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है .अधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित आम नागरिक इस कार्य में जी-जान से लगे हुए हैं. इससे सकारात्मक परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं. व्यापक स्तर पर चल रहे है जागरूकता कार्यक्रम का ही यह परिणाम है कि अब कई लोग जिनके पास जमीन नहीं है.वह अपने घर के लिए उपलब्ध कम जमीन में ही शौचालय जरूर बनवा रहे हैं.
नालंदा जिला के कुल 3262 वार्ड में से 1074 वार्ड में शौचालय निर्माण का कार्य जारी है.पूर्व में किये गये सर्वे के अनुसार जिला में ढाई लाख परिवारों के पास शौचालय नहीं थे. अबतक इनमें से 45000 परिवारों के शौचालय बन चुके हैं. पंद्रह हजार परिवारों के शौचालय बनाने का कार्य जारी है. चरणबद्ध तरीके से हर घर में शौचालय बनवाने का लक्ष्य है. ओडीएफ घोषित हो चुके वार्ड की संख्या 669 है.
36 पंचायत ओडीएफ घोषित हो चुके हैं. जो पंचायत खुले में शौचमुक्त घोषित हो रहे हैं, वहां लोगों में एक नयी जागृति आ रही है. बचे हुए परिवार भी शौचालय निर्माण करने के प्रेरित हो रहे हैं. डीएम डॉ त्यागराजन एसएम के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी व जनप्रतिनिधि को निरंतर प्रोत्साहन भी मिल रहा है.
जिनके द्वारा इस कार्य में लापरवाही बरती जा रही है, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है. जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया हुआ है कि जैसे ही कोई वार्ड ओडीएफ घोषित होता है उस वार्ड में शौचालय का निर्माण कर चुके परिवारों के लाभुकों को सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान राशि का भुगतान एक सप्ताह के अंदर हर हालत में कर दिया जाये. उन्होंने इस भुगतान की प्रक्रिया का अनुश्रवण करने के लिए जिला स्तर के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया है. भुगतान प्रक्रिया की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी जिलास्तरीय वॉर रूम से की जा रही है.
जिलाधिकारी ने घोषणा की है कि शौचालय के निर्माण के साथ साथ सभी लोगों के व्यवहार परिवर्तन के लिए चल रहे जागरूकता कार्यक्रम में जिन प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा बेहतरीन कार्य किये जायेंगे. उन्हें एक विशेष समारोह आयोजित कर सम्मानित किया जायेगा. इस तरह का सम्मान इस कार्य में सहयोग करने वाले जनप्रतिनिधियों को भी मिलेगा.
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